राजस्थान में सोलर और ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं के लिए नई जमीन नीति प्रस्तावित

राजस्थान सरकार ग्रीन एनर्जी और सोलर प्रोजेक्ट्स को लेकर बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत भविष्य में सोलर और अन्य अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवंटित होने वाली जमीन का 10 प्रतिशत हिस्सा ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित करना अनिवार्य किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य में बिजली ट्रांसमिशन व्यवस्था को मजबूत करना और परियोजनाओं का समयबद्ध विकास सुनिश्चित करना है। प्रस्तावित बदलावों का एजेंडा जल्द ही राज्य कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है।