: राजस्थान के 31 शहरों में एलआइजी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के निवासियों को 2015 में खुद के घर का सपना दिखाया गया था। 11 साल बाद भी पाली सहित कई शहरों में फ्लैट का आवंटन नहीं हुआ। जो लोग पूरी राशि जमा कर चुके हैं, उन्हें किराए के साथ लोन की किस्तें भरनी पड़ रही हैं। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत प्रस्तावित 28 लाख नए आवासों में से 94 हजार फ्लैट 10 साल में बनना तय थे, लेकिन निर्माण नहीं हो सका। जयपुर में कई बैठकों के बावजूद स्थिति जस की तस है।
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