पेंशनधारकों के सत्यापन अभियान के लिए 15 दिवसीय जिला स्तरीय योजना शुरू
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पेंशनधारकों के शत-प्रतिशत सत्यापन के लिए आगामी 15 दिनों में जिला स्तरीय अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि राज्य के प्रत्येक बुजुर्ग पेंशनधारक का सत्यापन समय पर हो। राज्य सरकार बुजुर्ग पेंशनधारकों की सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्री गहलोत ने मुख्यालय अंबेडकर भवन के सभागार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष योग्यजन निदेशालय और अनुजा निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि राजस्थान में कुल लगभग 89 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स हैं, जिनमें से 96.50 प्रतिशत पेंशनधारकों का सत्यापन पहले ही संपन्न हो चुका है। शेष 3.50 प्रतिशत पेंशनधारकों का सत्यापन आगामी 15 दिनों के भीतर कराया जाएगा।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन 5 जिलों में सत्यापन से लंबित सर्वाधिक प्रकरण हैं, वहां मुख्यालय से अधिकारियों को भेजकर प्रकरण निस्तारित कराए जाएँ। मंत्री ने बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की कुल 50 बजट घोषणाओं में से 26 पूर्ण हो चुकी हैं, 18 प्रक्रियाधीन हैं और शेष 6 की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है।
बैठक में विभागीय योजनाओं, मुख्यमंत्री के निर्देशों की क्रियान्विति, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज लंबित प्रकरणों और विधान सभा प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। मंत्री ने अधिकारियों को छात्रवृत्ति, पेंशन, पालनहार, अंतरजातीय विवाह, नवजीवन, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग, दिव्यांग स्कूटी, सिलिकोसिस योजना, नशामुक्ति केंद्र और अन्य विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों द्वारा अपनाए जा रहे नवाचारों का अध्ययन कर राजस्थान में भी लागू किया जाए।
इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। साथ ही आयुक्त विशेष योग्यजन निदेशालय इकबाल खान, निदेशक ललित कुमार, अतिरिक्त निदेशक पंकज ओझा, निजी सचिव रोहित कुमार, जेपी बैरवा, नसीम खान, रीना शर्मा, सूंडाराम मीणा, अशोक जांगिड़, अरविंद सैनी, ओपी मीणा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
इस अभियान का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक पेंशनधारक तक पेंशन सुनिश्चित करना और किसी भी अनियमितता को समाप्त करना है। मंत्री गहलोत ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक पेंशनधारक का सत्यापन समय पर पूरा हो और लंबित मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जाए। इस अभियान से राजस्थान में पेंशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और बुजुर्ग पेंशनधारकों को उनके अधिकार समय पर मिलेंगे।
