जयपुर। विकसित राजस्थान और विकसित किसान के विजन को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग ने राज्य के किसानों को आधुनिक, टिकाऊ और लाभकारी खेती से जोड़ने के लिए 32 प्रतिष्ठित संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, शोध संस्थानों और एग्रीटेक कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता (MoU) किया है।
इन समझौतों का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित कृषि तकनीक, जलवायु अनुकूल खेती, आधुनिक कृषि नवाचार और कम लागत में अधिक उत्पादन की जानकारी उपलब्ध कराना है। खास बात यह है कि ये सभी गैर-वित्त पोषित (Non-Funded) MoU हैं, यानी इन संस्थाओं को राज्य सरकार की ओर से कोई वित्तीय भुगतान नहीं किया जाएगा।
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, भूजल स्तर में गिरावट, मिट्टी की घटती उर्वरता और बढ़ती उत्पादन लागत जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के साथ-साथ शोध संस्थानों और सामाजिक संगठनों की साझेदारी बेहद जरूरी है। वहीं उद्यानिकी आयुक्त श्वेता चौहान ने बताया कि इन समझौतों के तहत होने वाले कार्यों की हर तीन माह में समीक्षा की जाएगी, ताकि किसानों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।
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