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राजस्थान में अवैध खनन माफिया पर SIT का शिकंजा: जोजरी, लूणी और बांडी नदी पर होगी 24 घंटे निगरानी, सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत मिली तो होगी सख्त कार्रवाई

जोधपुर। राजस्थान में नदियों को प्रदूषण और अवैध खनन से बचाने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा ने जोजरी, लूणी और बांडी नदियों में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। इस विशेष टीम ने अब खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की रणनीति तैयार कर ली है।

SIT प्रमुख और जोधपुर पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन में शामिल लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। खनन माफिया के आने-जाने के रास्तों और अवैध खनन के हॉटस्पॉट चिह्नित कर लिए गए हैं। साथ ही, यदि जांच में किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खनन माफिया के रूट और हॉटस्पॉट चिह्नित

सोमवार को पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया की अध्यक्षता में SIT की पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक में शामिल IPS और RPS अधिकारियों को अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

कमिश्नर भोमिया के अनुसार, टीम सबसे पहले उन रास्तों की पहचान कर रही है, जिनका इस्तेमाल खनन माफिया बजरी और अन्य खनिजों के परिवहन के लिए करते हैं। इसके अलावा अवैध रूप से खनिजों का स्टॉक जमा करने वाले स्थानों को भी चिह्नित किया गया है।

इन संवेदनशील रूट और हॉटस्पॉट पर पुलिस आधुनिक तकनीक और मुखबिर तंत्र की मदद से लगातार निगरानी रखेगी।

SIT का तीन सूत्रीय एक्शन प्लान

1. टेक्नोलॉजी और मुखबिर तंत्र से निगरानी

अवैध खनन रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस खनन माफिया के परिवहन मार्गों, अवैध स्टॉक और संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखेगी। इसके लिए पुलिस का सूचना तंत्र भी सक्रिय किया जाएगा।

2. माफिया और स्थानीय नेटवर्क की पहचान

SIT की प्राथमिकता अवैध खनन में शामिल माफिया और उनके स्थानीय नेटवर्क की पहचान करना है। इसके लिए पुलिस के साथ खनिज विभाग और अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीमें कार्रवाई करेंगी। उद्देश्य अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाना है।

3. सरकारी मिलीभगत पर जीरो टॉलरेंस

अवैध खनन में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की संलिप्तता को लेकर SIT प्रमुख ने सख्त रुख अपनाया है। अंशुमन भोमिया ने कहा कि जांच के दौरान यदि किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की मिलीभगत सामने आती है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई के साथ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

इन जिलों के पुलिस अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

जोजरी, लूणी और बांडी नदियों के बहाव क्षेत्र और खनन प्रभावित इलाकों को ध्यान में रखते हुए SIT में अलग-अलग जिलों के पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है।

टीम में जोधपुर ग्रामीण एसपी पंकज यादव, जोधपुर वेस्ट DCP कमल शेखावत, पाली एसपी मोनिका सेन, बालोतरा एसपी राजेश कांवट और ADCP रविन्द्र बोथरा को सदस्य बनाया गया है।

वहीं, मामले की जांच के लिए गुड़ा मालानी (बालोतरा) के CO सुमेर सिंह, पाली ग्रामीण के CO अमर सिंह और जोधपुर वेस्ट SC-ST सेल के ACP उम्मेद सिंह को अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया गया है।

नदियों को अवैध खनन और प्रदूषण से बचाना प्राथमिकता

राजस्थान की जोजरी, लूणी और बांडी नदियों में अवैध खनन और प्रदूषण की समस्या को देखते हुए SIT का गठन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब पुलिस और खनिज विभाग संयुक्त रूप से खनन माफिया के नेटवर्क पर कार्रवाई की तैयारी में हैं।

SIT प्रमुख अंशुमन भोमिया ने साफ कर दिया है कि कार्रवाई केवल खनन माफिया तक सीमित नहीं रहेगी। यदि सरकारी तंत्र का कोई भी व्यक्ति इस अवैध कारोबार में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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