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जोधपुर टाउन हॉल के जीर्णोद्धार में लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, संभागीय आयुक्त-कलेक्टर समेत 5 अफसरों को तलब

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर के ऐतिहासिक जयनारायण व्यास टाउन हॉल की बदहाल स्थिति और उसके संरक्षण एवं जीर्णोद्धार में प्रशासनिक लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने वर्ष 2018 से दिए जा रहे निर्देशों की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए जोधपुर संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर समेत पांच वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने सभी अधिकारियों को 25 नवंबर को पेश होने के निर्देश दिए हैं। इनमें जोधपुर संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सचिव शामिल हैं।

न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने स्वप्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

2018 से मिल रहे निर्देश, फिर भी नहीं हुआ जीर्णोद्धार

जयनारायण व्यास टाउन हॉल जोधपुर की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। लेकिन लंबे समय से उचित रखरखाव नहीं होने के कारण इसकी स्थिति खराब हो गई है।

कोर्ट वर्ष 2018 से ही टाउन हॉल के संरक्षण, रखरखाव और जीर्णोद्धार को लेकर निर्देश दे रहा है। इसके लिए गठित समिति ने भी भवन का निरीक्षण कर आवश्यक सुझाव दिए थे, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की ओर से प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।

सुनवाई के दौरान सामने आया कि टाउन हॉल पिछले दो वर्षों से इस्तेमाल नहीं हो रहा है।

सुनवाई में उठे पांच बड़े मुद्दे

मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने टाउन हॉल की बदहाली से जुड़े पांच प्रमुख मुद्दे अदालत के सामने रखे।

इनमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बुकिंग की अनुमति नहीं मिलना, कर्मचारियों की कमी, अनधिकृत लोगों द्वारा परिसर का इस्तेमाल, बिजली की अपर्याप्त व्यवस्था और भवन का सुरक्षा ऑडिट नहीं होना शामिल है।

इन समस्याओं के कारण टाउन हॉल की उपयोगिता और सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रही हैं।

निरीक्षण के बाद भी अधिकारियों ने नहीं उठाए ठोस कदम

हाईकोर्ट के निर्देश पर एमिकस क्यूरी डॉ. सचिन आचार्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार, समिति के सदस्यों और सरकारी अधिकारियों ने टाउन हॉल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद भवन के संरक्षण और रखरखाव के लिए कई सुझाव भी दिए गए थे।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सरकारी अधिकारियों ने टाउन हॉल का जीर्णोद्धार कराने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

अधिकारियों की कार्यशैली पर हाईकोर्ट की नाराजगी

खंडपीठ ने कहा कि एमिकस क्यूरी डॉ. सचिन आचार्य और अतिरिक्त महाधिवक्ता के प्रयासों के बावजूद राज्य सरकार के अधिकारी टाउन हॉल के जीर्णोद्धार के लिए उचित कदम नहीं उठा रहे हैं।

अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पांच वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। अब 25 नवंबर को होने वाली सुनवाई में अधिकारियों को अदालत के सामने पेश होकर जवाब देना होगा।

जयनारायण व्यास टाउन हॉल की बदहाल स्थिति को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय होने की उम्मीद है।

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