जयपुर: राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में राजस्थान बजट 2026-27 पेश किया। यह बजट राज्यवासियों के लिए समावेशी और विकासोन्मुख बताया गया है।
बजट के मुख्य ऐलान में जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती और नई जल नीति लागू करने की घोषणा शामिल है। सरकार 6500 गांवों को हर घर नल हर घर जल योजना से जोड़ेगी और अगले साल 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 1800 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाए जाएंगे। इसके अलावा, अगले साल 15 नए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे। हाईवे पर नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी और 2 हजार कैमरे लगाकर एक्सीडेंट रोकने के उपाय किए जाएंगे।
पानी की समस्या से निपटने के लिए बजट में 600 ट्यूबवेल लगाने, समर कंटिजेंसी के लिए हर कलेक्टर को 1-1 करोड़ रुपये देने और जयपुर में 10 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का ऐलान किया गया। इसके अलावा मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब और वाटर एफिसिएंसी पर पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे।
पेयजल परियोजनाओं पर 24 हजार करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं। जल जीवन मिशन योजना के तहत 6500 गांवों को जोड़ा जाएगा, शहरों में पेयजल के लिए 2300 करोड़ खर्च होंगे और देशनोक में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने के लिए 750 करोड़ का प्रावधान किया गया।
सड़कों और ब्रिज निर्माण के लिए 1800 करोड़ की लागत तय की गई है। नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़, मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ और बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
दीया कुमारी ने कहा कि इस बजट में 3427 करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। राज्य की सड़कों के विकास के लिए 16,430 किलोमीटर नई सड़कों को शामिल किया गया और कुल सड़क नेटवर्क को 42 हजार किलोमीटर तक बढ़ाया गया।
वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले बजट की तुलना में इस बार अर्थव्यवस्था का आकार 41.39 प्रतिशत बढ़कर 21 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है और प्रति व्यक्ति आय 1.68 लाख से बढ़कर 2 लाख 2 हजार रुपए हो गई है।
इस साल के बजट को लेकर हर वर्ग में उम्मीद बढ़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि चुनावी वर्ष में यह बजट इलेक्शन की झलक भी दिखाता है।
बजट पेश करने के लिए विधानसभा पहुंचीं दीया कुमारी ने कहा कि यह समावेशी बजट है और जनता को काफी नए लाभ मिलेंगे।
वित्त विभाग के कर्मचारी बजट की कॉपियां लेकर विधानसभा पहुंचे, जिन्हें सभी विधायकों को वितरित किया गया। इस बजट को नई टीम ने तैयार किया है और इसे राज्य के विकास और सामाजिक-आर्थिक सुधारों के लिए ऐतिहासिक बताया जा रहा है।
निष्कर्ष:
राजस्थान बजट 2026-27 जल, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर केंद्रित है। नई जल नीति, संविदा भर्ती और सड़क-ब्रिज परियोजनाएं राज्य के विकास और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम हैं।
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