जयपुर: में अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (अनुजा निगम) द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंतर्गत राष्ट्रीय निगमों की विभिन्न ऋण योजनाओं के लिए आवेदकों के चयन हेतु साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। यह साक्षात्कार 13 फरवरी से 17 फरवरी तक जयपुर में आयोजित होंगे।
अनुजा निगम जयपुर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, साक्षात्कार का आयोजन नेहरू सहकार भवन, कांडेंस हॉल, चतुर्थ तल, 22 गोदाम, भवानी सिंह रोड, जयपुर में किया जाएगा। इन साक्षात्कारों के माध्यम से पात्र आवेदकों का चयन कर उन्हें स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
परियोजना प्रबंधक प्रियंका चौहान ने बताया कि 13 फरवरी 2026 को अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत स्वरोजगार योजना एवं महिला समृद्धि योजना के आवेदकों के साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है।
उन्होंने बताया कि 16 फरवरी 2026 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अनुसूचित जाति वर्ग की डेयरी योजना एवं एमसीएफ योजना के आवेदकों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। वहीं, उसी दिन दोपहर 2 बजे से सफाई कर्मचारी वर्ग के आवेदकों का साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त 17 फरवरी 2026 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन वर्ग के आवेदकों के साक्षात्कार संपन्न होंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे से अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के साक्षात्कार लिए जाएंगे।
जिला कार्यालय द्वारा सभी संबंधित आवेदकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित हों। दस्तावेजों के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
अनुजा निगम द्वारा संचालित विभिन्न ऋण योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन एवं सफाई कर्मचारी वर्ग को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इन योजनाओं के माध्यम से लाभार्थी अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
अनुजा निगम जयपुर द्वारा आयोजित यह साक्षात्कार कार्यक्रम पात्र वर्गों को सरकारी ऋण योजनाओं से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तय कार्यक्रम के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी कर योग्य आवेदकों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी।
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