सैंथल (दौसा)। ग्रामीण रोजगार और गरीब मजदूरों के अधिकारों को लेकर कांग्रेस ने दौसा जिले में बड़ा सियासी अभियान छेड़ दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा ने सैंथल उपखंड से ‘मनरेगा बचाओ संघर्ष अभियान’ की औपचारिक शुरुआत की। इस अभियान के तहत उन्होंने कई गांवों का दौरा कर जनसंपर्क रैलियां निकालीं और ग्राम सभाओं को संबोधित किया।
विधायक दीनदयाल बैरवा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार मनरेगा जैसी गरीब-हितैषी योजना को लगातार कमजोर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरों को समय पर काम और मजदूरी नहीं मिल रही, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और पलायन बढ़ रहा है। बैरवा ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीब, मजदूर और बेरोजगार वर्ग के अधिकारों की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी।
‘मनरेगा बचाओ संघर्ष अभियान’ के तहत कांग्रेस की रणनीति गांव-गांव जाकर आम लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने की है। जिला कांग्रेस कमेटी ने इस अभियान को संगठनात्मक मजबूती से जोड़ते हुए सांसदों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों को विधानसभावार जिम्मेदारियां सौंपी हैं। पार्टी का उद्देश्य ग्रामीण मतदाताओं को मनरेगा से जुड़े मुद्दों पर जागरूक करना और सरकार पर दबाव बनाना है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह अभियान कांग्रेस की आगामी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है। मनरेगा जैसे जन-सरोकार के मुद्दे को केंद्र में रखकर कांग्रेस ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
अभियान के दौरान प्रभु गुरुजी इकाई अध्यक्ष, नवल सैनी, शंकर स्वामी इकाई अध्यक्ष, प्रेम शंकर स्वामी इकाई अध्यक्ष, बद्री प्रसाद मीणा, गंगाराम झेरा, अमित धूलकोट मीडिया प्रभारी, हेमराज सिंह युवा कांग्रेस अध्यक्ष, हरकेश अवाना युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष, मोनू पचवारा, सतीश गेरोटा, कंवरपाल गुर्जर सेवादल पूर्व अध्यक्ष, कैलाश गोठवाल मंडल अध्यक्ष, गोविंद सिंह एडवोकेट, मानसिंह गुर्जर, राजेंद्र सिंह राजावत, बाबूलाल गुर्जर, दिनेश शर्मा, विश्राम गुर्जर, धर्म सिंह गुर्जर, अजय गुर्जर और मलखान गुर्जर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
‘मनरेगा बचाओ संघर्ष अभियान’ के जरिए कांग्रेस ने ग्रामीण राजस्थान में भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक दीनदयाल बैरवा की अगुवाई में शुरू हुआ यह अभियान आने वाले समय में जिले की राजनीति को नई दिशा दे सकता है और ग्रामीण मुद्दों को फिर से सियासी केंद्र में ला सकता है।
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