जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल का एक और अहम बजट पेश करने जा रही है। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंगलवार को बजट की तारीख का आधिकारिक ऐलान करते हुए बताया कि राजस्थान का बजट 11 फरवरी 2026 को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को सख्त शब्दों में चेतावनी भी दे दी, जिससे सियासी माहौल गर्माने के आसार बन गए हैं।
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि बजट 2026 केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि यह ‘विकसित राजस्थान’ के निर्माण का एक मजबूत विजन डॉक्यूमेंट साबित होगा। सरकार इस बजट के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के साथ-साथ आमजन की जरूरतों को प्राथमिकता देगी।
बजट सत्र से पहले मंत्री पटेल ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस से अपील की कि वह सदन की कार्यवाही में सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि बजट प्रदेश के विकास की नींव होता है, ऐसे में विपक्ष को राजनीति से ऊपर उठकर सुझाव देने चाहिए। विधानसभा जनता की आवाज उठाने का मंच है और इसका इस्तेमाल प्रदेश के गौरवपूर्ण इतिहास व जनहित के मुद्दों के लिए होना चाहिए।
जहां एक ओर सहयोग की बात कही गई, वहीं दूसरी ओर मंत्री ने विपक्ष को स्पष्ट चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर बजट सत्र के दौरान सदन की गरिमा भंग करने की कोशिश की गई या अनावश्यक हंगामा हुआ, तो सरकार भी कड़ा जवाब देने से पीछे नहीं हटेगी। उनका कहना था कि सदन हंगामे के लिए नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए है।
जोगाराम पटेल ने कांग्रेस की आपसी कलह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी अंदरूनी खींचतान का असर विधानसभा की कार्यवाही पर न डाले। कांग्रेस को चाहिए कि वह अपनी राजनीतिक उलझनों को सदन के बाहर छोड़कर आए और राजस्थान के विकास व जनता के हितों पर ध्यान केंद्रित करे।
11 फरवरी 2026 को पेश होने वाले बजट से प्रदेश के युवाओं, किसानों और महिलाओं को खास उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और आर्थिक मजबूती पर विशेष फोकस रहेगा। सरकार इसे ‘विकसित राजस्थान’ के लक्ष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम मान रही है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बजट को लेकर लगातार संभाग स्तर पर राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। इन बैठकों का उद्देश्य जनता की वास्तविक जरूरतों को समझकर बजट में शामिल करना है। इसकी शुरुआत जोधपुर संभाग से की जा चुकी है और आगे अन्य संभागों में भी बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा।
राजस्थान बजट 2026 न केवल सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं को दर्शाएगा, बल्कि यह आने वाले वर्षों के विकास का रोडमैप भी तय करेगा। हालांकि, बजट सत्र से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे बयानबाजी ने साफ कर दिया है कि यह सत्र राजनीतिक रूप से भी काफी गर्म रहने वाला है।
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