27 साल बाद करोड़ों की सरकारी जमीन आजाद! ‘फाइट फॉर राइट’ के खुलासे से 6 फर्जी पट्टे रद्द, अब दोषियों पर FIR की मांग

हिंडौन सिटी। करीब 27 वर्षों से विवादों में घिरी करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी भूमि आखिरकार भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त हो गई है। सामाजिक संगठन Fight For Right की पहल पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हिंडौन नगर परिषद द्वारा जारी छह फर्जी पट्टों को निरस्त कर दिया है।

इसके बाद तहसील प्रशासन ने 33 केवी विद्युत सब स्टेशन के लिए आवंटित भूमि का कब्जा पुनः Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited (JVVNL) को सौंप दिया।

1998 में हुई थी 99 साल की लीज

जानकारी के अनुसार, 26 सितंबर 1998 को करौली जिला कलेक्टर ने हिंडौन के बाजना रोड स्थित खसरा नंबर 1908 की 0.30 हेक्टेयर सरकारी भूमि 99 वर्ष की लीज पर JVVNL को 33/11 केवी विद्युत सब स्टेशन निर्माण हेतु आवंटित की थी।

वर्ष 2010 तक निगम द्वारा लीज मनी भी नियमानुसार जमा कराई गई थी। इसके बावजूद, उक्त भूमि विवादों में घिर गई।

कैसे जारी हुए फर्जी पट्टे?

आरोप है कि भू-माफियाओं ने कथित फर्जी शपथ पत्रों और दस्तावेजों के आधार पर इस सरकारी भूमि को निजी संपत्ति दर्शा दिया।

बताया जा रहा है कि नगर परिषद के कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से इस जमीन के छह पट्टे जारी कर दिए गए।

इस पूरे मामले ने सरकारी रिकॉर्ड व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

शिकायत के बाद खुला मामला

प्रदेश संयोजक एडवोकेट डॉ. संजीव गुप्ता (MBBS, LLB, राजस्थान हाईकोर्ट) द्वारा मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को शिकायत भेजे जाने के बाद जांच शुरू हुई।

जांच में अनियमितताएं सामने आने पर:

• नगर परिषद ने सभी छह पट्टे निरस्त कर दिए।

• दिसंबर 2025 में राजस्व विभाग ने भूमि का कब्जा विधिवत JVVNL को सौंप दिया।

• मौके पर स्वामित्व बोर्ड भी स्थापित किया गया।

• तहसीलदार हिंडौन सिटी द्वारा खसरा नंबर 1908 का नामांतरण JVVNL के नाम दर्ज कर दिया गया।

करीब तीन दशक बाद यह भूमि फिर से सरकारी रिकॉर्ड में अपने मूल उद्देश्य के लिए सुरक्षित हो गई है।

अब FIR की मांग

हालांकि सामाजिक संगठन का आरोप है कि अब तक:

• भू-माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई।

• नगर परिषद के तत्कालीन अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की गई।

संगठन ने मुख्यमंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री, मुख्य सचिव, नगरीय विकास सचिव, निदेशक डीएलबी और जिलाधीश करौली को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।

प्रशासन की कार्रवाई से क्या संकेत?

इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि:

• शिकायत और सामाजिक दबाव के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ।

• फर्जी पट्टों को निरस्त कर सरकारी भूमि वापस ली गई।

• राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वैधानिक स्थिति बहाल की गई।

लेकिन अभी भी आपराधिक कार्रवाई लंबित है, जो इस मामले का अगला महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।

27 साल तक विवादों में रही करोड़ों की सरकारी जमीन को आखिरकार मुक्त कराना प्रशासन और सामाजिक संगठन की संयुक्त कार्रवाई का परिणाम है।

हालांकि फर्जी पट्टों का निरस्तीकरण बड़ी उपलब्धि है, लेकिन असली परीक्षा अब दोषियों पर कानूनी कार्रवाई में है। यदि भू-माफियाओं और कथित रूप से शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से इनकार नहीं किया जा सकता।

अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सरकार इस मामले में एफआईआर दर्ज कर उदाहरण पेश करेगी या मामला यहीं ठंडा पड़ जाएगा।