राजस्थान में चुनाव अब MP की EVM से! 30 हजार मशीनें किराए पर लेने का बड़ा फैसला

जयपुर। राजस्थान में होने वाले आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। चुनाव प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए राजस्थान अब मध्यप्रदेश से किराए पर EVM मशीनें मंगवाएगा। इसके लिए दोनों राज्यों के निर्वाचन आयोग के बीच आधिकारिक समझौता (MOU) किया गया है।

30 हजार कंट्रोल यूनिट, 60 हजार बैलेट यूनिट मंगेंगी

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस MOU के तहत मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान को कुल

• 30 हजार कंट्रोल यूनिट

• 60 हजार बैलेट यूनिट

किराए पर उपलब्ध कराएगा। इन EVM मशीनों का उपयोग प्रदेशभर में नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में किया जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत होगा पूरा काम

निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट किया कि ईवीएम की आपूर्ति, उपयोग, रख-रखाव, सुरक्षा और वापसी से जुड़ी सभी शर्तें भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनी रहे।

तकनीकी जांच और मरम्मत का जिम्मा ECIL के पास

ईवीएम मशीनों की तकनीकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए

• एफ.एल.सी. (First Level Checking)

• मरम्मत

• तकनीकी सहयोग

का कार्य भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (ECIL), हैदराबाद के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा किया जाएगा।

क्यों लिया गया किराए पर EVM लेने का फैसला?

सूत्रों के अनुसार, राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों का दायरा काफी बड़ा है। इतनी बड़ी संख्या में चुनाव कराने के लिए उपलब्ध ईवीएम पर्याप्त नहीं थीं, जिसके चलते अंतर-राज्य सहयोग के तहत मध्यप्रदेश से मशीनें किराए पर लेने का निर्णय किया गया।

निष्कर्ष:

राजस्थान और मध्यप्रदेश के निर्वाचन आयोग के बीच हुआ यह MOU आगामी चुनावों के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे न सिर्फ चुनाव प्रक्रिया समय पर पूरी हो सकेगी, बल्कि तकनीकी मानकों और पारदर्शिता पर भी कोई समझौता नहीं होगा। आने वाले दिनों में यह व्यवस्था चुनावी तैयारियों को और तेज करने में मददगार साबित होगी।