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हेल्थ डिपार्टमेंट ने 900 से अधिक डॉक्टरों को दी पोस्टिंग, तीन महीने से APO चल रहे थे

जयपुर: राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने बुधवार देर रात दो अलग-अलग सूची जारी कर 900 से अधिक डॉक्टरों को पोस्टिंग दी है। ये सभी डॉक्टर पिछले तीन महीने या उससे अधिक समय से APO (Awaiting Posting Orders) चल रहे थे।

इन डॉक्टरों को पोस्टिंग न मिलने के कारण सरकार उन्हें बिना कार्य के ही कई महीनों से वेतन और भत्तों का भुगतान कर रही थी, जिससे सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपये का अतिरिक्त भार पड़ रहा था।


956 डॉक्टरों को मिली नियुक्ति

मेडिकल एवं हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जारी आदेश के अनुसार कुल 956 डॉक्टरों को नियुक्ति दी गई है। इनमें अधिकांश डॉक्टर किसी न किसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट (PG) हैं और विभिन्न विशेषज्ञताओं से संबंधित हैं।

इनमें शामिल हैं:

  • एनेस्थिसिया

  • दंत रोग

  • जनरल सर्जरी

  • गायनी

  • टीबी एवं चेस्ट रोग

  • स्किन

  • ऑर्थोपेडिक्स

  • नेत्र रोग सहित अन्य स्पेशलिस्ट


प्रदेशभर के अस्पतालों में हुई तैनाती

इन विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्थित:

  • सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC)

  • उप जिला अस्पताल

  • जिला अस्पताल

  • सेटेलाइट अस्पताल

  • अन्य बड़े सरकारी अस्पताल

में पदस्थापित किया गया है।


मरीजों को मिलेगा सीधा लाभ

वर्तमान में प्रदेश के कई सीएचसी और जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के चलते:

  • छोटी सर्जरी

  • प्रसूति सेवाएं

  • आपातकालीन इलाज

  • नेत्र, हड्डी और त्वचा से जुड़े उपचार

प्रभावित हो रहे थे। अब इन डॉक्टरों की तैनाती के बाद स्थानीय स्तर पर ही इलाज संभव हो सकेगा और मरीजों को बड़े शहरों के अस्पतालों में रेफर नहीं किया जाएगा।


इलाज की गुणवत्ता पर नहीं पड़ेगा असर

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इन पोस्टिंग्स से प्रदेश के अस्पतालों में इलाज व्यवस्था और मजबूत होगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता से मरीजों को बेहतर, समय पर और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सकेगा।


निष्कर्ष:

स्वास्थ्य विभाग द्वारा 900 से अधिक APO चल रहे डॉक्टरों को पोस्टिंग देना न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अहम कदम है, बल्कि इससे सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग और मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित होंगी। यह निर्णय प्रदेश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती देने वाला माना जा रहा है।

Written By

Chanchal Rathore

Desk Reporter

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