जयपुर. राजस्थान में ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को लेकर बढ़ते आंदोलन के बीच सरकार बैकफुट पर आ गई है। रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विसंगतियों को दूर करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि आरक्षण विसंगतियों को लेकर पिछले लंबे समय से प्रदेश भर के युवा आंदोलनरत थे। इसके बाद शुक्रवार को हमने इस पूरे मामले पर अधिकारियों से बातचीत की और मुख्यमंत्री तक युवाओं की बात पहुंचाई। जिसके बाद आज विसंगतियों को दूर करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब लिखित आदेश जारी होने के बाद ओबीसी अभ्यर्थियों को ओबीसी कोटे में ही आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। दरअसल, ओबीसी आरक्षण विसंगति को लेकर पूर्व मंत्री हरीश चौधरी शुक्रवार को जयपुर में अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। इस दौरान हरीश चौधरी के साथ निर्दलीय विधायक बलजीत यादव और जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील ने आरक्षण विसंगति दूर नहीं होने पर आर-पार की लड़ाई की चेतावनी दे दी। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री कार्यालय गया। जहां अधिकारियों से बातचीत के बाद जल्द ही इस मसले पर समाधान की बात कही गई थी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के 48 घंटों में ही मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों की बात मान ली है। जिसके बाद उन्होंने भी ट्वीट कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है।
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