ट्रेजरी खत्म करने वाले विधेयक पर, राज्यपाल ने मांगा जवाब

प्रदेश के ट्रेजरी सिस्टम काे खत्म करने के लिए विधानसभा के बजट सत्र में लाए जा रहे ‘राजस्थान अकाउंटिंग सिस्टम अमेंडमेंट बिल-2023’ काे लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस मामले में छपी खबराें का हवाला देते हुए सरकार काे पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है। इससे पहले सीएजी भी 2 बार राज्य सरकार के इस कदम काे लेकर आपत्ति जता चुकी है।

राजभवन ने 14 फरवरी काे सरकार काे पत्र लिखकर प्रकाशित खबराें व सीएजी के उस आदेश का भी हवाला दिया है, जिसमें केंद्र सरकार के डीपीसी एक्ट का हवाला देते हुए राज्य सरकार काे कहा गया था कि अकाउंटिंग िसस्टम में बदलाव करना संविधान सम्मत नहीं है। यही नहीं प्रदेश में दो मंत्रियों सहित पक्ष-विपक्ष के 80 से ज्यादा विधायकाें और कुछ सांसदाें ने भी राज्य सरकार काे पत्र लिखकर इस ट्रेजरी सिस्टम काे जारी रखने की मांग की है। भाजपा का कहना है कि वह इस बिल का पुरजाेर विराेध करेगी और विधानसभा में इस मुद्दे काे उठाएगी।