सांसदों/विधायकों के खिलाफ पॉक्सो मामलों से निपटने के लिए दिल्ली में 3 विशेष अदालतें बनेंगी

राष्ट्रीय राजधानी में राउज एवेन्यू अदालत परिसर में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों से निपटने के लिए तीन अदालतें स्थापित की जाएंगी. राज निवास अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक दिसंबर, 2020 को एक पत्र के माध्यम से इन अदालतों की स्थापना का निर्देश दिया था.

अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार – कैलाश गहलोत के अधीन कानून विभाग, आतिशी के अधीन महिला एवं बाल विकास विभाग और मुख्यमंत्री – ने दो साल सात महीनों के बाद अंततः 27 जून की एक फाइल के माध्यम से इन अदालतों की स्थापना की सिफारिश मंजूरी के लिये उपराज्यपाल के पास भेज दी.

उन्होंने कहा कि ये अदालतें बच्चों के खिलाफ अपराधों की सुनवाई, बाल अधिकारों के उल्लंघन और पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई से संबंधित मामलों से निपटने के लिए अधिसूचित आठ अदालतों के अतिरिक्त होंगी. इन नामित/विशेष अदालतों के निर्माण के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी मांगने का प्रस्ताव महिला एवं बाल विभाग द्वारा पेश किया गया था.