झोटवाडा आरओबी ने पकड़ी गति,आमजन की राह होगी आसान, तीव्रगति से करवाया जा रहा है कार्य,शीघ्र किया जाएगा जनता को समर्पित, जेडीसी डॉ. जोगाराम  कर रहे प्रोजेक्ट की निरंतर मॉनिटरिंग

जयपुर(राज.)

मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत एवं माननीय स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री  शांति धारीवाल की संकल्पना को साकार करते हुए झोटवाडा आरओबी शीघ्र जनता को समर्पित करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रोजेक्ट का कार्य तीव्रगति से करवाया जा रहा है।जयपुर विकास आयुक्त डॉ. जोगाराम ने बताया कि माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय के नेतृत्व में जेडीए द्वारा झोटवाडा आरओबी का निर्माण कार्य तीवग्रति से करवाया जा रहा है। जिसके लिए जेडीए टीम एवं निर्माणकर्ता एजेंसी द्वारा दिन-रात कार्य किया जा रहा है।


जेडीसी ने बताया कि वर्तमान में लगभग सभी पात्र हितधारियों की भूखण्ड़ों की लॉटरी निकाली जा चुकी है एवं लगभग सभी आवंटन पत्र जारी किये जा चुके हैं। मौके पर स्ट्रक्चर को हटाये जाने एवं भूमि का भौतिक कब्जा लिये जाने का कार्य प्रगति पर है। उपरोक्त कार्य पूर्ण जन सहयोग से प्रगतिरत है एवं हितधारियों द्वारा मौके पर पूर्ण सहयोग किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 610 स्ट्रक्चर को हटाया जाकर भूमि का भौतिक कब्जा लिया जा चुका है एवं शेष रहे 32 स्ट्रक्चर को हटाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 32 स्ट्रक्चर में से 30 स्ट्रक्चर सर्विस रोड़ के निर्माण हेतु एवं 2 स्ट्रक्चर को आरओबी के निर्माण हेतु हटाया जाना अति आवश्यक है। इस हेतु जेडीए प्रयासरत है।

वर्तमान में लगभग 400 मीटर लम्बाई आरओबी का कार्य निवारू लेग से लता सर्किल एवं खातीपुरा की तरफ सम्पादित किया जाना शेष है एवं स्ट्रक्चर हटाये जाने के उपरान्त कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना संभावित है।

डॉ. जोगाराम ने बताया कि झोटवाड़ा आर.ओ.बी. परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2016 में की गयी थी। उक्त परियोजना हेतु काफी अधिक संख्या में मकान/दुकान प्रभावित हो रहे थे। उपरोक्त प्रभावित मकान/दुकान मालिकों द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में गतिरोध उत्पन्न किया जा रहा था। उपरोक्त गतिरोध के कारण परियोजना के कार्य को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कार्यवाही लंबित रखी गयी थी। यद्यपि प्रभावितों के साथ वार्ता कर समन्वय स्थापित करने के प्रयास किय जा रहे थे। प्रभावितों द्वारा प्रस्तुत किये गये विभिन्न एलाइनमेंट के विकल्पों पर तकनीकी परीक्षण किया गया था एवं वर्तमान एलाइनमेंट ही तकनीकी रूप से उचित पाया गया। माह मार्च 2018 में सम्बन्धित व्यापार मंडलों की सहमति से दुकानों/मकानों का सर्वे का कार्य संपादित किया गया एवं परियोजना से कुल 642 मकान/दुकान मालिक प्रभावित होना पाया गया। परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्ध होने की प्रत्याशा में कार्य सम्पादन हेतु वर्ष 2018 में परियोजना का शिलान्यास सम्पादित हुआ।

उल्लेखनीय है कि झोटवाड़ा आर.ओ.बी. परियोजना से प्रभावितों के पुनर्वास हेतु माह अगस्त, 2018 में स्थित स्ट्रक्चर्स के मुआवजे का टाईटल निर्धारण एवं विस्थापितों के पुनर्वास हेतु पॉलिसी बनाये जाने के लिए सचिव, जविप्रा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। गठित समिति द्वारा विभिन्न पुनर्वास के विकल्पों पर सम्बन्धित व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों एवं प्रभावितों के साथ समय-समय पर वार्ता कर समन्वय के प्रयास किये गये। सम्बन्धित व्यापार मण्डल एवं प्रभावितों द्वारा पुनर्वास हेतु प्राधिकरण की विभिन्न भूमि एवं योजनाओं के विकल्प प्रस्तुत किये गये। उपरोक्त विकल्पों पर सम्बन्धित जोन से विस्तृत चर्चा कर जानकारी ली गयी। प्राधिकरण द्वारा भी पुनर्वास हेतु निवारु रोड़ खसरा नम्बर 195/1301 एवं हाथोज करधनी विस्तार योजना पर स्थित भूमि का विकल्प प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त विकल्पों में से सम्बन्धित व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों एवं प्रभावितों द्वारा निवारु रोड़ पर खसरा नम्बर 195/1301 में स्थित भूमि पर पुनर्वास हेतु सहमति व्यक्त की गयी। इसी प्रकार पुनर्वास नीति पर भी हितधारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया एवं नीति पर आम सहमति के उपरान्त पुनर्वास नीति को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। पुनर्वास नीति माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 13.03.2020 को अनुमोदित की गयी। नीति के अनुमोदन के पश्चात् कोविड महामारी के कारण पुनर्वास के सम्बन्ध में कार्यवाही को आवश्यक गति प्रदान नहीं की जा सकी। पुनर्वास हेतु आवश्यक भूमि को कलेक्टर जयपुर से प्राधिकरण के नाम हस्तान्तरित करने की प्रक्रिया भी प्रगतिरत थी एवं भूमि पर भूखण्ड़ों के सृजन की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन थी।

निवारु रोड़ पर खसरा नम्बर 195/1301 में स्थित पुनर्वास हेतु आवश्यक भूमि को उप सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 03.02.2021 को प्राधिकरण के नाम हस्तान्तरित किया गया। उपरोक्त हस्तान्तरण के उपरान्त भूमि पर ज्योतिबा फूले रिटेल योजना सृजित की गयी एवं योजना को परियोजना एवं कार्य समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। योजना सृजित होने के उपरान्त भूखण्ड़ों हेतु पात्र हितधारियों की सूची एवं भूखण्ड़ आवंटन हेतु पात्र नहीं पाये गये हितधारियों की सूची प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रकाशित कर सार्वजनिक सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी एवं 22.07.2021 तक आपत्ति प्रस्तुत करने की समयावधि दी गयी। इसके उपरान्त दिनांक 13.08.2021 को प्रथम चरण की लॉटरी आयोजित की गयी। भूखण्ड़ों के आवंटन पत्र एवं पट्टे जारी किये जाने की कार्यवाही आयोजित की गयी एवं पट्टा वितरण के उपरान्त दिनांक 18.11.2021 को मौके पर भूमि का भौतिक कब्जा लिये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

अम्बाबाड़ी के पास स्थित फौजी कच्ची बस्ती की भूमि भी परियोजना के निर्माण से प्रभावित थी। उपरोक्त भूमि पर स्थित मकानों को अन्य स्थान पर पुनर्वास किया जाना था। उपरोक्त सम्बन्ध में भी निरन्तर प्रयास किये गये एवं समन्वय स्थापित कर सभी निवासियों को प्राधिकरण की आनन्द लोक स्थित बी.यू.एस.पी. के फ्लैटों में पुनर्वास किया गया।