मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी- 401 राजकीय महाविद्यालयों में स्थापित होंगे ओपन जिम- 18.04 करोड़ की राशि होगी व्यय, राजसेस सोसायटी के अधीन संचालित कॉलेजों में प्रतिनियुक्ति पर लगाए जाएंगे प्राचार्य, महिलाओं को अब रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में मिलेगी किराये में 50 प्रतिशत छूट, 8.50 करोड़ की लागत से बनेगा र

जयपुर

प्रदेश के 401 राजकीय महाविद्यालयों में ओपन जिम स्थापित किये जाएंगे। मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत ने इसके लिये 18.04 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार, ओपन जिम की स्थापना पर प्रति महाविद्यालय 4.50 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी। सत्र 2023-24 में खोले गए नवीन महाविद्यालयों में भी ओपन जिम स्थापित किये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में की गई घोषणा के क्रम में यह स्वीकृति प्रदान की है।गहलोत की इस स्वीकृति से राजकीय महाविद्यालयों में ओपन जिम की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे विद्यार्थियों का शारीरिक एवं मानसिक विकास बेहतर रूप से हो सकेगा।

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प्रदेश में राजसेस सोसायटी के अधीन खोले गए राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य पद पर कॉलेज शिक्षा में कार्यरत आचार्य को प्रतिनियुक्ति पर लगाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत ने इसके लिए आवश्यक स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृति के अनुसार, निर्धारित योग्यता पूर्ण करने पर कॉलेज शिक्षा के आचार्य को राजसेस सोसायटी के अधीन स्वीकृत प्राचार्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकेगा। वांछित योग्यता रखने वाले आचार्य को प्राथमिकता के आधार पर तीन जिलों में नियुक्ति का विकल्प प्रार्थना पत्र के माध्यम से देना होगा। प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्त आचार्य को निर्धारित 2000 रुपये विशेष भत्ता राशि दिये जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। गहलोत की इस स्वीकृति से राजसेस सोसायटी के अधीन संचालित किये जाने वाले राजकीय महाविद्यालयों में अकादमिक कार्यों का सुचारु रूप से सम्पादन हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि राजसेस सोसायटी के अधीन 294 राजकीय महाविद्यालय खोलकर उनमें प्रत्येक में प्राचार्य का एक पद स्वीकृत किया गया है। 

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राज्य सरकार ने रोडवेज की बसों में सफर करने पर महिलाओं के लिए रियायत का दायरा बढ़ाया है। राज्य की सीमा में अब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर महिलाओं एवं बालिकाओं को 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार, निगम की सभी श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर महिलाओं एवं बालिकाओं का आधा किराया ही लगेगा। अभी केवल साधारण श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर ही महिलाओं एवं बालिकाओं को 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में रोडवेज की साधारण बसों में यात्रा करने पर महिलाओं को किराए में दी जा रही छूट को 30 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। यह घोषणा 1 अप्रेल, 2023 से क्रियान्वित भी की जा रही थी। तत्पश्चात् 25 मई, 2023 को जयपुर के सिंधी कैम्प स्थित नवीन बस टर्मिनल के लोकार्पण समारोह में गहलोत ने इस रियायत को रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में लागू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने उक्त घोषणा की क्रियान्विति में यह स्वीकृति प्रदान की है। 

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जयपुर स्थित राज्य स्तरीय बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण पर 8.50 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिये स्वीकृति प्रदान की है। गहलोत द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार आधुनिक मशीनरी, औजार एवं संयंत्रों समेत अन्य कार्यों के लिए भी 2.30 करोड़ का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया गया है। चिकित्सालय के भवन निर्माण एवं आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता होने से पशुओं का उपचार बेहतर तरीके से हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में इस सम्बन्ध में घोषणा की थी।

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 109 नगरीय निकायों में सड़क विकास के 1980 कार्यों के लिए 712 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है।मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से इन निकायों में मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर के कार्य हो सकेंगे। गहलोत की बजट घोषणा के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में 50 किमी, नगर परिषद क्षेत्र में 35 किमी तथा नगर पालिका क्षेत्र में 20 किमी सड़कों के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं।उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 96 नगरीय निकायों के 1375 कार्यों के लिए 489 करोड़ रूपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने की दृष्टि से विभिन्न सड़क विकास कार्यों की घोषणा की थी। इसी क्रम में विकास कार्यों हेतु यह प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है।