शिक्षक संघ (सियाराम) ने प्रांतव्यापी आंदोलन के तहत प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) द्वारा शिक्षकों की प्रमुख मांगों को लेकर चलाए जा रहे प्रांत व्यापी आंदोलन के तहत संगठन से जुड़े शिक्षकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर आशीष मोदी को ज्ञापन दिया।जिलाध्यक्ष भीलवाड़ा प्रथम राजेन्द्र कुमार शर्मा व भीलवाड़ा द्वितीय के मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि संगठन के मांग पत्र में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत सभी शिक्षकों को मूल वेतन का 10% ग्रामीण भत्ता देना,अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता एवं प्रधानाचार्य को संपूर्ण सेवाकाल में कुल 4 एसीपी परिलाभ 7-14-21-28 वर्ष पूर्ण करने पर देना,व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए शिक्षा विभाग में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों को नियमित करना, साथ ही विभाग में कार्यरत पंचायत सहायक, मदरसा शिक्षक, कुक कम हेल्पर, कंप्यूटर शिक्षक आदि को नियमित करना,राज्य के सभी संवर्ग के शिक्षकों को केंद्र के शिक्षकों के समान सातवां वेतनमान हुबहू देते हुए समस्त प्रकार की वेतन विसंगतियां दूर करना एवं खेमराज कमेटी की लाभकारी सिफारिशों को लागू करना,स्थायी एवं पारदर्शी शिक्षक स्थानान्तरण नीति जारी कर लेवल-1 व लेवल-2 शिक्षकों के शीघ्र स्थानान्तरण करना, साथ ही टी०एस०पी० क्षेत्र में नियुक्त नॉन टी०एस०पी० क्षेत्र के शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु प्रक्रिया आरम्भ करना,नवनियुक्त शिक्षकों का परिवीक्षा काल एक वर्ष ही रखने एवं परिवीक्षाकाल में नियमित वेतन देना,शिक्षकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के एवज में उनके द्वारा नामित पुत्र / पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति की भांति राज्य सेवा में नियुक्ति देने का प्रावधान लागू करना,विद्यालयों में आवश्यकतानुसार सहायक कर्मचारियों के पद सृजित कर सहायक कर्मचारियों की भर्ती करना, तृतीय वेतन श्रंखला अध्यापकों व वरिष्ठ अध्यापकों की विगत वर्षों की बकाया डीपीसी करने, प्रबोधकों को तृतीय वेतन श्रंखला अध्यापकों के समान पदोन्नति के अवसर प्रदान कर वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदस्थापित करने, शिक्षकों को बी.एल.ओ.सहित समस्त गैर शैक्षणिक कार्यों से पूर्णतया मुक्त रखने हेतु किसी विशेष योजना की घोषणा करना, शिक्षकों की ऑनलाइन निर्भरता को देखते हुए प्रतिमाह ₹1000 इंटरनेट व एंड्राइड फोन भत्ता देने, 2004 के बाद नियुक्त शिक्षकों के जीपीएफ खाते खोलकर अब तक की एनपीएस में जमा राशि को जीपीएफ खातों में जमा करने, पीईईओ व यूसीईईओ  के अतिरिक्त कार्यभार को देखते हुए उन्हें मूल वेतन का 10% मानदेय हार्ड ड्यूटी एलाउंस के रूप में दिया जाना सहित अन्य शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक मांगें शामिल है। ज्ञापन देते समय प्रदेश महामंत्री (माध्यमिक) शिक्षा प्रेमशंकर जोशी, जिला मंत्री रमेश चंद्र जोशी व सुमित मुरारी,महिला मंत्री भारती झा एवं वीणा शर्मा कोषाध्यक्ष राजीव पिल्लई व सत्यनारायण ओझा,विनोद शर्मा, घनश्याम खटीक,मुकेश जोशी, रमेश भट्ट,नीलम सिन्हा,मधुबाला शर्मा,रामस्वरूप जोशी, परिधि सैनी, भारत शर्मा निर्मल दाधीच, ओम प्रकाश शर्मा,व्यावसायिक शिक्षक प्रतिनिधि पवन गर्ग,अवधेश  टेलर, फेज रहमान, विनेंद्र पाल सिंह सहित कई पदाधिकारी व शिक्षक उपस्थित थे। आंदोलन के अगले चरण में 31 जुलाई को संभाग स्तर पर प्रदर्शन कर संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा।