बयाना उपखंड की सड़कों पर अपनी क्षमता से ढाई गुना वजन लेकर ओवरलोड वाहन बेखौफ दौड़ रहे हैं। जबकि इन पर लगाम लगाने के लिए उत्तरदाई पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी सब कुछ देखते हुए भी आंखें बंद किए हुए है। सरकार ने बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से पुलिस व परिवहन विभाग को ओवरलोड वाहनों पर लगाम लगाने के सख्त निर्देश दिए हुए है। इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को सीज करने के साथ ही चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाना शामिल है। लेकिन जगह-जगह चौथ वसूली के चलते सरकार के आदेश अब कागजों में धूल फांक रहे हैं। हालत यह है कि डंपर और ट्रक संचालकों ने अपने डम्फरों और ट्रकों की भराव क्षमता बढ़ाने के लिए वाहन कंपनी की ओर से निर्धारित स्वीकृत बॉडी में कानून की अवहेलना करते हुए परिवर्तन कर ऊपर अतिरिक्त हिस्से जुड़वा कर उसकी भराव क्षमता को अवैधानिक रूप से डेढ़ गुना कर लिया है इसके बाद भी ऊपर चोटी बना कर उसमें गिट्टी और क्रेशर भरा जा रहा है। हालत इस कदर खराब है की सड़क पर चलने के दौरान गड्डा आने पर डंपर और ट्रक में उनकी बॉडी से ऊपर भरी खनन सामग्री बगल में होकर गुजरने वाले राहगीरों के सिर पर गिरता है इससे कई राहगीर चोटिल हो चुके हैं। पुलिस और परिवहन विभाग की मिलीभगत के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली संचालक भी इसमें पीछे नहीं है उन्होंने ट्रैक्टरों के पीछे अब ट्रोला लगा लिए है जिनमें भी क्षमता से चार गुना गिट्टी, क्रेशर, ईंटें और अन्य सामान भरकर वह भी खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं ।जबकि किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली के पास व्यवसायिक उपयोग का लाइसेंस नहीं है। वास्तविकता यह है कि यह ओवरलोड वाहन शहर में होकर और पुलिस थानों व चौकियों के सामने से निकलते है लेकिन रोजमर्रा की मोटी कमाई का जरिया होने के कारण पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करने के स्थान पर चौथ वसूली कर आंखें बंद कर लेती है। यही स्थिति परिवहन विभाग की बनी हुई है जब कोई ऊपर से दबाव पड़ता है तो इक्का दुक्का कार्रवाई कर दी जाती है।
बयाना पुलिस उपाधीक्षक दिनेश यादव ने बताया कि अभी तो ओवरलोडिंग बंद करवा रखी है फिर भी सूचना मिलने पर कार्यवाही की जाएगी वैसे ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्यवाही करने की प्रथम जिम्मेदारी परिवहन विभाग की बनती है। वही परिवहन विभाग के अधिकारियों से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की तो किसी से भी संपर्क नहीं हो सका ।
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