राजस्थान मिशन 2030, अजमेर संभाग का प्रारूप तैयार करने के लिए आयोजित हुआ हितधारकों से संवाद कार्यक्रम
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के महत्वपूर्ण अभियान राजस्थान मिशन—2030 को सफल बनाने के लिए अजमेर संभाग के विजन दस्तावेज—2030 का प्रारूप तैयार करने के लिए हितधारकों से संवाद कार्यक्रम जवाहर रंगमंच मेंं गुरूवार को आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने मिशन—2030 पर लिखित में विचार प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में उद्योग एवं देवस्थान विभाग मंत्री शकुन्तला रावत तथा आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेन्द्र राठौड़ ने भी अपनी राय प्रस्तुत की।
आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेन्द्र राठौड़ ने राजस्थान मिशन 2030 पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। इस मिशन को हम सब भागीदार बनकर सफल बना सकते हैं। अजमेर व पुष्कर को टूरिज्म हब बनाया जाएगा। वर्ष 2030 तक राजस्थान का 10 गुना तक विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होटल व्यवसाय को उद्योग का दर्जा दिया है। इससे होटल व्यवसायियों को प्रति माह 8 से 9 लाख रूपए का फायदा मिल रहा है। प्रदेश में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म—पर्यटन प्रोत्साहन नीति को करने पर सहमति हुई। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। धार्मिक नगरी पुष्कर में गोल्फ कोर्स का काम शुरू कर दिया गया है। राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। विश्व की 10 सबसे लग्जरी ट्रेनों मे शुमार पैलेस ऑन व्हील को फिर से शुरू कर दिया गया है। इससे पर्यटन विभाग को प्रतिदिन 5 करोड़ रूपए की आमदनी होती है।
उद्योग एवं देवस्थान विभाग मंत्री शकुन्तला रावत ने बताया कि राजस्थान मिशन 2030 को एक अभियान के रूप में सफल बनाना है। राजस्थान को देश में नंबर वन बनाना है। यह मिशन तभी सफल बन सकता है जब आम आदमी अपनी राय देंगे। समाज के सभी वर्गों, धर्म गुरूओं, विद्यार्थियों, व्यवसायियों से राय लेकर एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा। उसको अमल में लाया जाएगा। राज्य सरकार लम्पी रोग से मृत गौवंश के पशुपालकों को 40 हजार रूपए तक आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। दुर्घटना में घायल को भर्ती कराने वालों को राज्य सरकार 5 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि देती है। राज्य सरकार 2 हजार यात्रियों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाएगी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी राय वेबसाईट 'मिशन- 2030 राजस्थान' पर दे सकते है।
इस अवसर पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी सहित गणमान्य नागरिक एवं हितधारक उपस्थित थे।
