विद्युत भवन ने नहीं दी परमिशन, निजी जमीन किराए पर लेकर कर्मचारी कर रहे प्रदर्शन

राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी आव्हान पर 13 सूत्री मांग पत्र को लेकर सोमवार से जयपुर के जगतपुरा स्थित सीबीआई फाटक के पास निजी जमीन किराए पर ले कर महापड़ाव शुरू हुआ। इसमें प्रदेश भर के सैकड़ों कर्मचारी शामिल हो रहे हैं।

प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर ने बताया कि डिस्कॉम कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों व कार्मिको के लिए ओपीएस लागू करने में जो अड़चनो डाली जा रही है, उससे कर्मचारियों व अधिकारियों में आक्रोश की स्थिति हैं। कर्मचारियों की मांग हैं कि राज्य कार्मिको की तर्ज पर डिस्कॉम कर्मचारियों की भी पेंशन लागू करे। मांगों के समर्थन में संगठन की ओर से लंबे समय से ज्ञापन व धरने दिए गए। लेकिन निगम प्रशासन व सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया, जिसके कारण मजबूर होकर प्रदेश भर के कर्मचारियों को महापड़ाव डालने को मजबूर होना पड़ रहा है।

बता दें कि सोमवार से महापड़ाव व धरना शुरू हुआ। प्रदेश उपाध्यक्ष रामप्रकाश व डीएल नागर और प्रदेश संगठन मंत्री ने कहा कि जब तक कर्मचारियों की मांगों को नहीं मानी जाती हैं तब तक महापड़ाव जारी रहेगा।

21 से जयपुर में होने वाले महापड़ाव में पुरानी पेंशन की विसंगती को दूर करने की मांग के साथ-साथ एक निगम से दूसरे निगम में स्थानांतरण करने, नये केडर का आप्शन ले चुके टेक्नीकल हेल्पर कर्मचारियों के 2400 एवं 2800 ग्रेड पे के जयपुर डिस्कॉम की भांति फिक्सेशन डेट आफ जॉइनिंग से करने

दिसम्बर 2015 में हुई टूल डाऊन हड़ताल से पीड़ित प्रसारण निगम के कर्मचारियों के विरूद्ध की गई समस्त दमनात्मक कार्यवाहियों को निरस्त करने

नए केडर में ऑप्शन ले चुके डिप्लोमाधारी तकनीकी कर्मचारियों को पुराने केडर में 01.04.2018 व 01.04.2019 की स्थिति में प्रमोशन दिलाने 

हेल्पर द्वितीय की ग्रेड पे 1750 या 1850 से बढ़ाकर 2000 करने

आरजीएचएस स्कीम को विधुत निगमों में भी राज्य सरकार के अन्य विभागों के समान तरीके से लागू करने

आउटडोर की लिमिट राशि को राज्य सरकार के विभागों की तरह अनलिमिटेड करने 

1.01.2004 से पूर्व में नियुक्त कार्मिकों एवं विधुत निगम पेंशनरों को भी आरजीएचएस स्कीम की सुविधा राज्य सरकार के कार्मिकों की भांति दिलाने

हार्ड ड्यूटी अलॉउंस राशि दिलाने, बिजली कर्मचारियों के लिए बिजली फ्री करने 

12वीं पास अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारियों को एलडीसी बनाया जाने

विद्युत निगमों में कनिष्ठ अभियंता द्वितीय की पोस्टों को पुनर्जीवित करके अन्य विभागों की भांति डिप्लोमा होल्डर तकनीकी कर्मचारियों को पदोन्नति देने

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार एफआरटी टीम एवं जीएसएस संचालन के लिए लगाए गए कर्मचारियों को ठेकेदारी से मुक्त करके संविदा पर लगाने

सीनियर इंजिनियरिंग सुपरवाईजर का पद पुनर्जिवीत कर सृजित करने

प्रसारण निगम में प्रत्येक 132 केवी जीएसएस पर इंजिनियरिंग सुपरवाईजर का पद सृजित करने की मांग रखी