पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क यूनीफॉर्म व कंप्यूटर

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण में नए आयाम स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा  मदरसों के विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निरंतर अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना 2023- 24 का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों के समस्त विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी दो सेट गणवेश(ड्रेस) वितरित की जाएगी। मोहम्मद ने बताया कि लगभग 2 लाख विद्यार्थियों को 15.34 करोड़ रूपये की लागत से यूनिफॉर्म वितरित की जाएगी। साथ ही,बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत 158 चयनित मदरसों में 1.82 करोड़ की लागत से 2 कम्प्यूटर, 2 यूपीएस व 1 प्रिन्टर का वितरण भी किया जाएगा।

सोमवार को अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने अपने राजकीय आवास से यूनिफॉर्म तथा कंप्यूटर की गाड़ियों को हरी झण्डी दिखाकर विभिन्न मदरसों के लिए रवाना किया। इस दौरान राजस्थान मदरसा बोर्ड की योजनाओं की जानकारी संबंधी विवरणिका (ब्रोशर) का भी विमोचन किया गया। मंत्री शाले मोहम्मद ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मदरसों में शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्पित है तथा इस संबंध में निरन्तर प्रयास कर रही है। राज्य की योजनाओं का अन्य राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस सामग्री से मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा तथा सभी विद्यार्थियों को एक समान यूनीफॉर्म मिलने से मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छा संदेश जाएगा।

मदरसा बोर्ड चैयरमेन, एम.डी. चौपदार द्वारा भी आशा व्यक्त की गई कि राज्य सरकार का ये प्रयास मदरसों में आधुनिक शिक्षा में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि आज विमोचन किये गये ब्रोशर से आमजन को मदरसा बोर्ड की संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। 

इस अवसर पर निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग जमील अहमद कुरैशी, राजस्थान मदरसा बोर्ड सचिव सय्यद  मुकर्रम  शाह सहित बोर्ड के सदस्य एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।