हरियाणा कांग्रेस में OBC को लेकर गुटबाजी:वोट बैंक बढ़ाने के लिए हुड्डा और सैलजा गुट आमने-सामने; पार्टी से लोकसभा-विधानसभा चुनाव में सीटों की मांग
हरियाणा में ओबीसी वोटों को साधने के लिए कांग्रेस में गुटबाजी साफ नजर आ रही है। ओबीसी के वोटों को कांग्रेस साधने के लिए धड़ों में बंट गई है। पहले शुक्रवार को हुड्डा गुट ने पत्रकार वार्ता करते हुए 4 दिसंबर को सम्मेलन करने की बात कही। वहीं अब सैलजा गुट ने भी ओबीसी के मुद्दे को उठाने व सैलजा की पैदल यात्रा को लेकर ओबीसी वोटों को साधने का प्रयास किया।
हालांकि दोनों गुट अपने-अपने धड़े को मजबूत दिखाते हुए दावे कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस से आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में हक देने की मांग कर रहे हैं।
पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश के प्रभारी एडवोकेट अनिल सैनी।
कुमारी सैलजा गुट से अखिल भारतीय कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश के प्रभारी एडवोकेट अनिल सैनी ने रोहतक में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों में चार लोकसभा व प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से चार-चार विधानसभा की सीटें ओबीसी वर्ग को दी जाएं।
उन्होंने कहा कि जल्द ही वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल गांधी व प्रदेश प्रभारी को प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के नेताओं को साथ मुलाकात कर अपना पक्ष आंकड़ों सहित रखेंगे व उन्हें ज्ञापन भी देंगे।
सैलजा ने भी कांग्रेस हाईकमान के समक्ष मांग उठाने का किया था वादा
सैनी ने कहा कि पिछले दिनों रोहतक और सोनीपत लोकसभा के पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं की दोनों जिलों में आयोजित अलग-अलग बैठकों में सैलजा के समक्ष भी मांग रखी थी। जिसे उन्होंने जायज ठहराया और कांग्रेस हाईकमान के समक्ष प्रबल रूप से पिछड़े वर्ग की इस मांग को रखने का वादा भी किया था।
एडवोकेट अनिल सैनी ने कहा कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र से करीब 11 लाख, फरीदाबाद में 12 लाख व गुरुग्राम लोकसभा में लगभग 10 लाख के करीब ओबीसी वोटर हैं। इसको देखते हुए यहां ओबीसी प्रत्याशी की मजबूत दावेदारी बनती है।
इसलिए उठी मांग
कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों लगभग हर सार्वजनिक सभा में ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि वर्तमान सरकार में नौकरशाही के शिखर पदों यानी सेक्रेटरी पोस्ट पर सिर्फ तीन ओबीसी अफसर हैं. यानी देश की आधी से ज्यादा आबादी होने के बावजूद, ओबीसी के अफसर केंद्र सरकार के सिर्फ 5 प्रतिशत बजट के निर्धारण में भूमिका निभाते हैं।
ऐसे में राहुल गांधी के ओबीसी को तवज्जो देने के बाद ही अब हरियाणा में ओबीसी वर्ग को भी सीटें देने की मांग उठी है।
