प्रतापगढ़ न्यूज़: एडीएम ने आधिकारियों की ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक, विभागवार योजनाओं की हुई चर्चा

राजस्थान न्यूज़: प्रतापगढ़ मिनी सचिवालय परिसर में मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर दीपेंद्र सिंह राठौर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक अतिरिक्त आयोजित हुई. बैठक में विभागवार योजनाओं की हर एक ब्लॉक में प्रगति और सौ दिवसीय कार्य योजना को लेकर लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए. बैठक में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जल जीवन मिशन, किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई. अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को कार्य योजना के तहत लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया.

विभागीय अधिकारी खुद रखें कार्यों पर निगरानी: 

अतिरिक्त जिला कलक्टर ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी अपने विभाग की योजनाओं की स्वयं हर स्तर पर प्रभावी निगरानी करें और समस्याओं को पहचान पर उन्हें दूर करें. बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, खाद्यान्न एवं नागरिक आपूर्ति (रसद विभाग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, लीड बैंक, पशुपालन, कृषि, वन, उद्यानिकी, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सहित अन्य विभागों की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों के तहत प्रगति, विभागीय कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. साथ ही सौ दिवसीय कार्य योजना के अंर्तगत समस्त ग्राम पंचायतों में पोषण पंचायतों के गठन, आंगनबाड़ी केंद्रों पर गैस कनेक्शन, मरम्मत, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को क्रमोन्नत करना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, पालनहार योजना, पेंशन सत्यापन सहित अन्य योजनाओं में प्रगति के बारे में समीक्षा की गई. 

सभी प्रकरणों का समय पर हो निस्तारण-एडीएम:
एडीएम ने संपर्क पोर्टल पर तीस दिन से ज्यादा के लंबित प्रकरणों को तुरंत निस्तारित करने, सभी प्रकरणों का नियमानुसार समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी स्वयं संपर्क पोर्टल खोलें और शिकायत की स्थिति देखें. पोर्टल को नियमित रूप से लॉग इन कर प्रकरणों की स्थिति को जांचे. उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के प्रकरणों की चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए.