राजस्थान हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ कोर्ट में आज से फिर कार्य पटरी पर आएगा। तीन दिन से हड़ताल पर रहे वकील आज से काम पर लौटे। इन तीन दिन में वकील के अभाव में कोर्ट में सुनवाई के मामले में आगली डेट ही ली गई। दरअसल वकील बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच के विरोध में हड़ताल पर थे।
राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन और राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर के आह्वान पर स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार के निर्णय को बुधवार को स्थगित कर दिया गया । सभी वकील आज गुरुवार से न्यायिक कार्यों पर लौटे। दोनों एसोसिएशन की आमसभा में गठित समिति ने बुधवार को न्यायिक कार्य बहिष्कार जारी रखते हुए मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन प्रस्तुत कर बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच ई- कोर्ट की स्थापना का विरोध किया था। साथ ही इस संबंध में आवश्यक सूचना व स्पष्टीकरण का आग्रह किया था।
हाईकोर्ट से जारी नहीं हुआ प्रस्ताव
इस पर मुख्य न्यायाधीश ने ठोस आश्वासन देते हुए कहा कि हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना एक प्रशासनिक मामला है। इस संबंध में कोई प्रस्ताव याआदेश हाईकोर्ट ने जारी नहीं किया है। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने भी आश्वासन दिया था कि सरकार के स्तर पर हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
वर्चुअल बेंच की मात्र मौखिक चर्चा:
ऐसे में दोनों एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि वर्चुअल बेंच की चर्चाएं केवल मौखिक है और वर्तमान में न्याय विभाग ने ऐसी कोई दस्तावेजी कार्रवाई नहीं की है। इस पर कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद पुरोहित (लॉयर्स एसो.) और रतनाराम ठोलिया (एडवोकेट्स एसो.) ने इस आंदोलन में सहयोग के लिए अधिवक्ताओं का आभार जताया।
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