केंद्रीय बजट 2024: 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री उठाएंगी कदम - Budget 2024

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के साथ, अब सभी की निगाहें आगामी केंद्रीय बजट 2024 पर टिकी हैं, जिसे जुलाई में पेश किए जाने की उम्मीद है. उद्योग, किसान, करदाता और मध्यम वर्ग के लोगों के बीच उत्सुकता है, क्योंकि वे इस बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से संभावित प्रोत्साहन और टैक्स छूट की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

हालांकि, सीतारमण के सामने एक कठिन काम है. वह यह है कि उन्हें या तो राजकोषीय विवेक पर टिके रहना होगा या अपने बटुए को ढीला करना होगा. लेकिन, वह जो भी चुनेंगी, उनकी प्राथमिकताएं वही रहेंगी, जो इन्फ्लेशन को नुकसान पहुंचाए बिना विकास को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और आय के स्तर में सुधार करना है. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) द्वारा मापी गई भारत की रिटेल इन्फ्लेशन मई में घटकर 4.75 फीसदी हो गई है, जो अप्रैल 2024 में 4.83 फीसदी थी. CPI पिछली बार मई 2023 में 4.25 फीसदी के निचले स्तर पर पहुंची थी.

वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक तब तक दरों में कटौती नहीं करेगा जब तक मुद्रास्फीति चार प्रतिशत से नीचे नहीं आ जाती. इसलिए, उधार लेने की लागत महंगी रहेगी और सीतारमण को मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत से नीचे लाने की दिशा में काम करना होगा. पूंजीगत व्यय की गति को बनाए रखना आवश्यक है, भले ही निजी निवेश में वृद्धि दिख रही हो.

कृषि क्षेत्र में तनाव की स्थिति है, जिससे निपटना होगा, जबकि खपत, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, को तत्काल पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है. वित्त मंत्री को ग्रामीण खपत को बढ़ावा देने के लिए अधिक धन आवंटित करना होगा या योजनाएं लानी होंगी. बजट तब पेश किया जाएगा जब मानसून के पूरे जोश के साथ आने की उम्मीद है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जून में बारिश सामान्य से कम रही है. अगर जुलाई में भी यही प्रवृत्ति जारी रही, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव बढ़ेगा और वित्त मंत्री को अपने बजट में इस मुद्दे को संबोधित करने के तरीके पर पुनर्विचार करना होगा.

भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का विस्तार करने, पाइप से रसोई गैस कनेक्शन, अगले पांच वर्षों के लिए मुफ्त खाद्यान्न राशन और गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली देने आदि की बात कही गई थी. इसमें आपूर्ति-पक्ष सुधारों की दिशा में सरकार के व्यापक प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें उच्च बुनियादी ढांचे पर खर्च (डिजिटल और भौतिक दोनों), विनिर्माण को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसरों का सृजन शामिल है. लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य को कवर करने वाले और अधिक कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता है.

ऐसा करते समय, सीतारमण राजकोषीय घाटे के बारे में सतर्क रहेंगी. फरवरी में अंतरिम बजट के दौरान, सीतारमण ने खुद को वित्त वर्ष 25 के लिए 5.1 फीसदी का लक्ष्य निर्धारित किया, और बजट से अधिक कर राजस्व के कारण, रेटिंग एजेंसियों को उम्मीद है कि वास्तविक आंकड़ा काफी आकर्षक होगा. एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत को अगले दो वर्षों में राजकोषीय समेकन पर टिके रहने की स्थिति में रेटिंग अपग्रेड का लालच भी दिया.

रणनीतिक विनिवेश की शुरुआत न होने के कारण गैर-कर राजस्व एक चुनौती बनी हुई है. एयर इंडिया के बाद कोई बड़ी रणनीतिक बिक्री नहीं हुई है, जबकि शिपिंग कॉरपोरेशन और एनएमडीसी जैसे कई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है.

जबकि आईडीबीआई बैंक अपने लिए एक खरीदार की प्रतीक्षा कर रहा है, सरकार को शिपिंग कॉर्पोरेशन और एनएमडीसी जैसे अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की लंबे समय से प्रतीक्षित रणनीतिक बिक्री के लिए तेजी लाने की जरूरत है. इसी तरह, उसे संसाधन जुटाने के लिए विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के द्वितीयक बाजार प्रस्तावों को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है. हालांकि, निजीकरण के बारे में सरकार की ओर से एक शब्द भी नहीं बोलने के कारण ऐसा लगता है कि अब सब कुछ पटरी से उतर गया है. सीतारमण को विजाग स्टील जैसी सरकारी संपत्तियों को बेचने के बारे में भी दो बार सोचना पड़ सकता है, जो उनके गठबंधन सहयोगी टीडीपी को परेशान कर सकता है. वित्त मंत्री को विनिवेश का फैसला करते समय सावधानी बरतनी होगी क्योंकि विपक्ष की ओर से विरोध हो सकता है, जो अब मजबूत हो गया है.

करदाताओं के लिए सबसे बड़ी शिकायत व्यक्तिगत आयकर को लेकर है. कॉरपोरेट्स को कम कर दरों के साथ राहत मिली, जबकि व्यक्तियों को अपने पहले कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री का आधा-अधूरा साथ मिला. सीतारमण का दूसरा कार्यकाल निर्णायक होगा और वह वेतनभोगी वर्ग की आकांक्षाओं को कैसे बढ़ावा देती हैं, जो देश के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा है. इसका हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और बिहार राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों पर भी असर पड़ेगा.