बजट पर प्रशासन अकादमी में जन संवाद एमपी के बजट पर डिप्टी सीएम देवड़ा ले रहे देश के जाने-माने आर्थिक विशेषज्ञों से सुझाव

एक जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त व वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा व्यापारियों, उद्योगपतियों और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से बजट पर सुझाव ले रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को राजधानी के प्रशासन अकादमी में बजट पर संवाद कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री के अलावा वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद हैं।

इस बजट संवाद कार्यक्रम में बजट में किए जाने वाले बदलावों को लेकर सुझाव लेने के साथ कर दाताओं को आने वाली दिक्कतो के बारे में भी जानकारी ली जा रही है ताकि बजट तैयार करते समय उसमें नियमों के आधार पर बदलाव कर लोगों को सुविधा और राहत देने का काम किया जा सके। संवाद कार्यक्रम में बजट में लगाए जाने वाले टैक्स के स्वरूप को लेकर भी सुझाव मांगे जाएंगे। इसके अलावा अलग-अलग टैक्स के सरलीकरण को लेकर भी सुझाव लिए जा रहे हैं।
 

वित्त विभाग लगातार कर रहा नवाचार

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि वित्त विभाग द्वारा कई नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमने बजट को लेकर जनता से इस वर्ष भी सुझाव मांगे हैं क्योंकि प्रदेश का बजट जनता का बजट है और जनता के द्वारा बजट बनाया जाना, हमारे लोकतंत्र की अवधारणा को मजबूत करता है। हमने परंपरा विकसित की है कि आम जनता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों तथा विषय विशेषज्ञों की वैचारिक भागीदारी से मिले बहुमूल्य सुझावों के आधार पर प्रदेश के बजट को प्रगतिशील स्वरूप दिया जाए। यह निरंतर तीसरा वर्ष है, जब हम पुनः आप सभी के सुझावों के आधार पर प्रदेश का बजट और अधिक विकसित, उन्नति, लोक कल्याणकारी व परिणामजनक बनाने का कार्य करेंगें।

आम जनता से भी सुझाव लिए

देवड़ा ने कहा कि पूर्व में हमने वेबसाईट, ई-मेल, दूरभाष व डाक जैसे सभी संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए आम जनता से भी सुझाव प्राप्त किए है। महत्वपूर्ण सुझावों के आधार पर हमारी सरकार ने चाइल्ड बजट लागू किया। पेसा एक्ट को प्रभावी रूप से लागू किया तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में समूचित बजट का प्रावधान रखा गया। साथ ही सेमीकंडक्टर कम्पनियों का प्रोत्साहन, गैर पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया, एमएसएमई सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया तथा औद्योगिक विकास की नीतियों को सरल बनाने जैसे कार्य भी किए।

बजट में इनके सुझाव लिए जा रहे

बजट संवाद के दौरान आरबीआई के महाप्रबंधक हेमंत सोनी, नाबार्ड के उप महाप्रबंधक नंदू जे. नाइक, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी नई दिल्ली के प्रताप रंजन जेना भी मौजूद हैं। इस संवाद में कांता सिंह डिप्टी कंट्री रिप्रजेंटेटिव यूएन वूमेन इंडिया, मिस ह्यून ही बान चीफ सोशल पालिसी यूनिसेफ इंडिया, सिद्धार्थ चतुर्वेदी एक्स चेयरमैन सीआईआई, योगेश दुबे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, केवी प्रताप सीनियर इकोनामिक एडवाइजर भारत सरकार के भी सुझाव राज्य सरकार ले रही है।

गौरतलब है कि वित्त और वाणिज्यिक कर विभाग के मंत्री व उप मुख्यमंत्री देवड़ा आने वाले दस दिनों में अब संभागीय स्तर पर बैठकें करके लोगों से सुझाव लेंगे। इसके पहले वित्त विभाग ने लोगों से ऑनलाइन और आफ लाइन सुझाव भी बजट को लेकर मांगे हैं।