केंद्र सरकार की फंडिंग रुकने से अटकी भर्ती रोजगार सहायकों की नई नियुक्ति आगामी आदेश तक रोकी, मनरेगा परिषद के पास पैसा नहीं

भारत सरकार की ओर से प्रदेश में मनरेगा में नियुक्त किए जाने वाले रोजगार सहायकों के वेतन और अन्य मद के लिए फंडिंग में कमी का असर प्रदेश में इस कैडर के कर्मचारियों की भर्ती पर पड़ रहा है। फंड की कमी के चलते प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायकों के रिक्त पदों पर भर्ती नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 23 हजार पंचायतों में रिक्त दो हजार से अधिक पंचायत सचिवों की नियुक्ति का इंतजार भी और लंबा होता जा रहा है।

मनरेगा सीईओ की ओर से सभी जिलों के कलेक्टर और जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा जिला पंचायत सीईओ को जारी निर्देश में कहा गया है कि मनरेगा परिषद द्वारा ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति को लेकर 2 जून 2012 को पत्र जारी किया गया था। इस पत्र के द्वारा ग्राम रोजगार सहायक नियुक्त करने की अनुमति दी गई थी।

प्रदेश में प्रशासनिक मद में वर्तमान में राशि की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। इसलिए ऐसी दशा में ग्राम रोजगार सहायकों की नई भर्ती किया जाना संभव नहीं है। इसलिए जिलों में इस पद पर कोई नई भर्ती नहीं की जाए। जब परिषद के प्रशासनिक मद में पर्याप्त राशि उपलब्ध होगी तो ग्राम रोजगार सहायकों की भर्ती किए जाने पर विचार किया जाएगा, और जिलों को इसके लिए अनुमति दी जाएगी।

सभी पंचायतों में चाहिए रोजगार सहायक, अभी 20500 हैं नियुक्त

मनरेगा परिषद के सीईओ एस कृष्ण चैतन्य का कहना है कि प्रदेश में अभी 20565 रोजगार सहायक पंचायतों में नियुक्त हैं। हर ग्राम पंचायत में एक रोजगार सहायक होना चाहिए। ऐसे में जिन पंचायतों में अभी रोजगार सहायक नहीं हैं वहां फिलहाल भर्ती नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में रोजगार सहायकों के वेतन-भत्ते और मनरेगा मजदूरी बढ़ने के चलते मनरेगा में प्रशासनिक मद में कमी आई है और इसी कारण नई भर्ती नहीं करने के लिए कहा है। इसके लिए भारत सरकार की ओर से राशि जारी की जाती है और जब राशि में वृद्धि होगी तो नई भर्ती की जा सकेगी।

2 हजार पंचायत सचिवों की भर्ती भी अटकी

दूसरी ओर, प्रदेश में दो हजार पंचायत सचिवों के रिक्त पदों को भी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग नहीं भर पा रहा है। पहले इसके लिए नियम बनाने का काम चलता रहा और बाद में विधानसभा चुनाव के पहले मंत्री के यहां फाइल रुकी रही। अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो गए हैं तो पंचायत सचिवों की भर्ती का रास्ता खुला है लेकिन अभी विभाग ने कोई संकेत नहीं दिए हैं कि कब तक भर्ती की जाएगी।