अग्निवीर के शहीद होने पर राजस्थान में कारगिल पैकेज मिलेगा। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में यह जानकारी दी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शहीद अग्निवीरों को राज्य सरकार की तरफ से पैकेज देने के बारे में सवाल पूछा।प्रदेश में अभी शहीद सैनिकों के परिवारों को संशोधित कारगिल पैकेज के तहत नकद पैसा, जमीन और सरकारी नौकरी सहित कई सुविधाएं दी जाती हैं।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा- 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन सरकार ने 12 से ज्यादा सरकारी वकीलों की नियुक्ति सीआरपीसी के तहत कर दी है। ये संविधान का उल्लंघन है। मंत्री के बेटे को भी सरकारी वकील बना दिया है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष को अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष की स्पीकर से नोकझोंक हो गई।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में साफ किया है कि गहलोत राज में शुरू की गई फ्री कोचिंग योजना को बंद नहीं किया जाएगा। मंत्री गहलोत ने कहा- साल 2021-22 में मुख्यमंत्री फ्री कोचिंग योजना लागू की गई, यह सरकार का अच्छा फैसला था।
पिछली कांग्रेस सरकार में खुले राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान को भजनलाल सरकार बंद कर सकती है। इसकाे महाराणा प्रताप स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी के तहत संभाग स्तर पर खुलने वाले कॉलेजों का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसके संकेत खेल और युवा मामले मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दिए हैं।
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