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विधानसभा में कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे मार्शलों से हुई धक्का-मुक्की, मारपीट महिला MLA की चूड़ियां टूटीं सदस्य मुकेश भाकर बजट सत्र से निलंबित

कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को विधानसभा के बजट सत्र की शेष कार्यवाही से निलंबित कर दिया है। भाकर पर सोमवार को सदन में हंगामे के दौरान स्पीकर वासुदेव देवनानी की तरफ गलत इशारे करके दुर्व्यवहार करने का आरोप है।

सस्पेंड करने के बाद मार्शल बुलाकर जब विधायक भाकर को बाहर निकाला जाने लगा तो कांग्रेस विधायकों ने घेरा बना लिया। इसके बाद मार्शल और कांग्रेस विधायकों के बीच धक्का-मुक्की-हाथापाई हो गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। विपक्ष के विधायक अब भी सदन के अंदर मौजूद है।

विधानसभा में मार्शलों और कांग्रेस विधायकों की धक्का-मुक्की में वरिष्ठ विधायक ​हरिमोहन शर्मा जमीन पर गिर गए। कई और विधायक भी गिर गए। विधायक अनिता जाटव की मार्शलों से धक्का-मुक्की में चूड़ियां टूट गईं।

कांग्रेस विधायक सदन में धरने पर बैठे हैं।

मुख्य सचेतक ने रखा भाकर के निलंबन का प्रस्ताव
इससे पहले सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भाकर के निलंबन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे पारित करवा दिया। प्रस्ताव पारित होते ही स्पीकर ने मार्शल को मुकेश भाकर को सदन से निकालने का आदेश दिया।

इसके बाद सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए 3 बजकर 29 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। साढ़े 3 बजे कार्यवाही आधे घंटे के लिए फिर स्थगित कर दी गई थी। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर पर हंगामे के दौरान स्पीकर का अपमान करने का आरोप है। इस पर स्पीकर ने ही सबसे पहले सवाल उठाते हुए प्रस्ताव लाने को कहा था। स्पीकर ने कहा कि सदन चले या न चले, लेकिन इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं होगा।

अग्निवीर के शहीद होने पर राजस्थान में कारगिल पैकेज मिलेगा
अग्निवीर के शहीद होने पर राजस्थान में कारगिल पैकेज मिलेगा। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में यह जानकारी दी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शहीद अग्निवीरों को राज्य सरकार की तरफ से पैकेज देने के बारे में सवाल पूछा।

प्रदेश में अभी शहीद सैनिकों के परिवारों को संशोधित कारगिल पैकेज के तहत नकद पैसा, जमीन और सरकारी नौकरी सहित कई सुविधाएं दी जाती हैं।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा- 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन सरकार ने 12 से ज्यादा सरकारी वकीलों की नियुक्ति सीआरपीसी के तहत कर दी है। ये संविधान का उल्लंघन है। मंत्री के बेटे को भी सरकारी वकील बना दिया है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष को अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष की स्पीकर से नोकझोंक हो गई।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में साफ किया है कि गहलोत राज में शुरू की गई फ्री कोचिंग योजना को बंद नहीं किया जाएगा। मंत्री गहलोत ने कहा- साल 2021-22 में मुख्यमंत्री फ्री कोचिंग योजना लागू की गई, यह सरकार का अच्छा फैसला था।

पिछली कांग्रेस सरकार में खुले राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान को भजनलाल सरकार बंद कर सकती है। इसकाे महाराणा प्रताप स्पोट्‌र्स यूनिवर्सिटी के तहत संभाग स्तर पर खुलने वाले कॉलेजों का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसके संकेत खेल और युवा मामले मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दिए हैं।

गहलोत बोले- बीजेपी की तानाशाही का नतीजा

विधानसभा में हुई घटना को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। गहलोत ने एक्स पर लिखा- पहले विधानसभा में कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का निलंबन और जबरन निष्कासन। फिर मार्शलों की ओर से वरिष्ठ विधायक हरिमोहन शर्मा को जमीन पर गिराना और महिला विधायक अनिता जाटव से बदसलूकी कर उनकी चूड़ियां तक तोड़ देने की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। यह राज्य की BJP सरकार की तानाशाही सोच का नतीजा है, जिसके कारण चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया।

कांग्रेस विधायक सदन में धरने पर बैठे, रात भर धरना देने की घोषणा

विधानसभा में मार्शलों से धक्का-मुक्की के बाद कांग्रेस विधायक सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी धरने पर बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हम रात भर धरना देंगे।

स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष से कहा- नियमों में आइए, कल व्यवस्था दूंगा

  • विधानसभा में आज लंच ब्रेक के बाद जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और स्पीकर के बीच नोकझोंक हो गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन सरकार ने 12 से ज्यादा सरकारी वकीलों की नियुक्ति सीआरपीसी के तहत कर दी है। ये संविधान का उल्लंघन है। इस पर सदन में चर्चा हो। मंत्री के बेटे को भी सरकारी वकील बना दिया है।
  • स्पीकर वासुदेव देवनानी ने इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष को आगे अनुमति देने से इनकार कर दिया। कहा- पहले लिखित में दीजिए, आप कौनसे नियम के तहत इस पर चर्चा कराना चाहते हैं। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष की स्पीकर से नोकझोंक हो गई। इसके बाद नाराज कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ने कहा- नियमों में आइए, कल व्यवस्था दूंगा। कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच ही ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर मंत्रियों ने ​जवाब दिए।

वन मंत्री बोले- सरिस्का में पांडुपोल हनुमान मंदिर तक सड़क बनेगी 

  • वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा- बजट में संरक्षित वन क्षेत्रों में स्थित धार्मिक स्थलों तक इलेक्ट्रिक बस सुविधा से जोड़ने की घोषणा की है। पहले फेज में पांडुपोल के हनुमान मंदिर और रणथंभौर के गणेश मंदिर तक इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी।
  • जब इलेक्ट्रिक बस चलाने का प्रावधान किया है तो आवागमन के लिए अच्छी सड़क भी बनेगी। सरिस्का से टहला गेट और पांडुपोल तक अच्छी ग्रेवल सड़क बनेगी।

कांग्रेस विधायक बोले- सरकार मंदिरों के नाम पर बनी है, पांडुपोल हनुमान मंदिर तक अच्छी सड़क क्यों नहीं

  • विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक कांतिप्रसाद मीणा और वन मंत्री संजय शर्मा ने एक दूसरे पर तंज कसे।
  • कांतिप्रसाद मीणा ने सरिस्का के पांडुपोल हनुमान मंदिर तक जर्जर सड़क पर सवाल उठाते ​हुए कहा कि सरकार ही मंदिरों के नाम पर बनी है तो पांडुपोल हनुमान मंदिर तक सड़क क्यों नहीं बन रही है?
  • रणथंभौर और सरिस्का, दोनों ही नेशनल पार्क हैं। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक इंटरलॉकिंग टाइल लगी है तो पांडुपोल हनुमान मंदिर तक क्यों नहीं लग सकती?
  • इस पर वन मंत्री संजय शर्मा ने कांतिप्रसाद मीणा से कहा- विधायक जी, पिछली सरकार तो आपकी बैसाखियों पर टिकी थी, आप चाहते तो सड़क बनवा सकते थे।

मंत्री राज्यवर्धन बोले- महाराणा प्रताप स्पोट्‌र्स यूनिवर्सिटी के हर संभाग में कॉलेज खुलेंगे

  • पिछली कांग्रेस सरकार में खुले राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान को भजनलाल सरकार बंद कर सकती है। इसकाे महाराणा प्रताप स्पोट्‌र्स यूनिवर्सिटी के तहत संभाग स्तर पर खुलने वाले कॉलेजों का हिस्सा बनाया जा सकता है।
  • बीजेपी विधायक देवेंद्र जोशी के सवाल के जवाब में खेल और युवा मामलात मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा- राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान सरकारी शारीरिक शिक्षा कॉलेज में ही चल रहा है। इस संस्थान को पिछले साल ही शुरू किया गया था। इसके पीछे सोच ठीक थी, लेकिन यह संस्थान डिप्लोमा दे रहा है। हम महाराणा प्रताप स्पोट्‌र्स यूनिवर्सिटी लेकर आ रहे हैं, जिसमें डिग्री और डिप्लोमा सब दिए जांएगे। हर संभाग में यूनिवर्सिटी के स्पोट्‌र्स कॉलेज होंगे।
  • राठौड़ ने कहा- इस संस्थान में अभी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जब हम महाराणा प्रताप स्पोट्‌र्स यूनिवर्सिटी लेकर आ रहे हैं तो फिर इस संस्थान की उपयोगिता क्या है, इस पर अलग से खर्च करने पर विचार करने की जरूरत है। हम इसका रिव्यू करेंगे कि इसकी जरूरत है या नहीं।
  • बीजेपी विधायक देवेंद्र जोशी ने गहलोत राज में खुले क्रीड़ा संस्थान में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।

मंत्री गहलोत बोले- स्टूडेंट्स के हित की योजना नहीं होगी बंद

  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में साफ किया है कि गहलोत राज में शुरू की गई फ्री कोचिंग योजना को बंद नहीं किया जाएगा।
  • चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल के सवाल के जवाब में मंत्री गहलोत ने कहा- सरकार ऐसी किसी योजना को बंद करने का विचार नहीं रखती, जो विद्यार्थियों के हित में है। राजस्थान के छात्रों को अधिक लाभ देने के लिए फ्री कोचिंग योजना में और सुधार किया जाएगा।
  • मंत्री गहलोत ने कहा- साल 2021-22 में मुख्यमंत्री फ्री कोचिंग योजना लागू की गई, यह सरकार का अच्छा फैसला था। पहले साल इसमें 10 हजार विद्यार्थियों को फायदा देना था। अगले साल फिर इसे बढ़ाकर 15 हजार किया गया। साल 2023-24 में इस योजना में 30 हजार छात्रों में से करीब 22 हजार ने फायदा लिया। आगे इसके लाभ का दायरा और बढ़ाया जाएगा।

हार के पीछे अग्निवीर स्कीम को बताया था कारण

लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कई सीटों पर हार के मंथन में अग्निवीर स्कीम एक बड़ा कारण बनकर सामने आई थी। झुंझुनूं में शुभकरण चौधरी और सीकर में सुमेधानंद सरस्वती ने हार के लिए अग्निवीर को बड़ा कारण बताया था। आज सरकार के जवाब पर सबकी निगाहें टिकी हैं। अग्निवीर पर आज का जवाब सियासी नरेटिव तय ​करेगा।

विधायक अपने इनोवेशन बताएंगे

विधानसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद विधायकों के नवाचारों पर बहस रखी गई है। इस बहस में विधायक अपने क्षेत्र में किए गए नए प्रयोगों के बारे में बताएंगे। इस मुद्दे पर पहली बार बहस रखी गई है। बहस में विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए जनसेवा के इनोवेशन के अलावा सियासी प्रयोगों पर भी अनुभव साझा करेंगे। मंगलवार को विधानसभा में आपदा प्रबंधन पर बहस रखी गई है।

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