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जयपुर समेत 5 शहरों में घर खरीदने की तारीख बढ़ी 648 मकानों के लिए 15 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन, 12 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कीमत

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने 5 शहरों में लांच की आवासीय स्कीम में आवेदन की आखिरी तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है। ये चौथा मौका है, जब बोर्ड के पास पर्याप्त आवेदन नहीं आए, जिसे देखते हुए आवेदन की अंतिम तारीख को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया।

हाउसिंग बोर्ड की ओर से मार्च में 9 अलग-अलग शहरों में आवासीय योजना लॉन्च करके आवेदन मांगे थे, जिसमें से धौलपुर के बाड़ी में 13 आवास, जयपुर के प्रताप नगर 336, अलवर के पास भिवाड़ी में 15, अजमेर के पास किशनगढ़ में खोड़ा गणेश योजना के 104 और हनुमानगढ़ के न्यू आवासीय योजना डीटीओ में 180 आवासों के लिए आवेदनों की संख्या कम आई है।

बोर्ड ने अप्रैल, मई के बाद जून में भी एक माह की तारीख बढ़ाई थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों का रुझान इन मकानों को लेकर कम है। इसे कारण इन योजनाओं में आवासों की संख्या जितने भी आवेदन नहीं आए। इसे देखते हुए बोर्ड प्रशासन ने एक बार फिर से इन योजनाओं में आवेदन की तारीख को 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है।

अगस्त में निकलेगी योजनाओं की आवेदनों की लॉटरी

इन मकानों के आवेदन मिलने के बाद इनकी लॉटरी अगस्त के आखिरी सप्ताह तक निकाली जा सकती है। सबसे ज्यादा आवेदन उदयपुर की गोवर्धन विला स्कीम में आए हैं। यहां करीब 200 मकानों के लिए 23 हजार से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। इसी तरह माउंट आबू, जयपुर की वाटिका, जोधपुर की बड़ली और नागौर की योजना के आवेदनों की भी लॉटरी निकाली जाएगी।

जोधपुर के बड़ली में करीब 1090 मकान तैयार करवाए जाएंगे। इनकी लॉटरी भी इसके साथ निकाली जाएगी। ऐसे में इन सभी 9 शहरों 3001 फ्लैट और मकानों की लॉटरी की तैयारी की जा रही है।

हाउसिंग बोर्ड के ये प्रोजेक्ट इनकम ग्रुप के हिसाब से बनाए गए हैं। इनमें पांच कैटेगरी होती है। इडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी ए, एमआईजी बी और एचआईजी। आवेदक अपनी सालाना आय के अनुसार इनके लिए आवेदन कर सकता है।

जैसे- ईडब्ल्यूएस (इकोनॉमी वीकर ग्रुप) फ्लैट के लिए आय सीमा सालाना 3 लाख रुपए तक की है। इसी तरह एलआईजी (लोअर इनकम ग्रुप) में ये सीमा 3 से 6 लाख रुपए है। एमआईजी (मिडिल इनकम ग्रुप) में दो अलग-अलग आय वर्ग की दो कैटे​गरी है। एमआईजी ए में 6 से 12 लाख रुपए और एमआईजी बी में 12 से 18 लाख रुपए है। इसी तरह एचआईजी (हाई इनकम ग्रुप) में 18 लाख से ज्यादा आय वर्ग के लोग अप्लाई कर सकते हैं

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