Rajasthan Assembly: "बाजरे के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई," विधायक के सवाल पर मंत्री सुमित गोदारा ने सदन में दिया जवाब
राजस्थान विधानसभा : में प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें बाजरे की एमएसपी, आरक्षित वन क्षेत्र, और एनसीआर की ग्रेप पाबंदियों से जुड़े सवाल उठाए गए।
58% वादे पूरे – मंत्री सुमित गोदारा
मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक 14 महीने में 58% वादे पूरे किए जा चुके हैं।
बाजरे की एमएसपी पर सरकार का जवाब
विधायक पब्बाराम विश्नोई ने बाजरे की एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीद को लेकर सवाल किया।
- गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर बाजरा खरीदा जाता है।
- 2014 में बाजरे का समर्थन मूल्य 1250 रुपये प्रति क्विंटल था।
- 2024 में यह बढ़कर 2625 रुपये प्रति क्विंटल हो गया।
- प्रधानमंत्री के 'श्री अन्न' अभियान के चलते बाजरे के एमएसपी में वृद्धि हुई।
आरक्षित वन क्षेत्र के विकास पर सवाल
विधायक रेवंतराम डांगा ने खींवसर विधानसभा क्षेत्र में आरक्षित वन क्षेत्र के बारे में जानकारी मांगी।
- सरकार ने स्पष्ट किया कि खींवसर क्षेत्र में कोई आरक्षित वन क्षेत्र मौजूद नहीं है।
- वन क्षेत्र के विकास के लिए वृक्षारोपण किया जा रहा है।
खैरथल और तिजारा में ग्रेप पाबंदी हटाने की मांग
विधायक कान्ति प्रसाद ने एनसीआर क्षेत्र की ग्रेप पाबंदियों को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि:
- खैरथल और तिजारा अब अलग जिले बन चुके हैं।
- इसलिए इन क्षेत्रों में ग्रेप पाबंदी खत्म होनी चाहिए।
- राज्य सरकार को केंद्र को प्रस्ताव भेजना चाहिए।
अलवर को ग्रेप पाबंदी से मुक्त करने के लिए केंद्र को लिखा जाएगा पत्र
- मंत्री संजय शर्मा ने माना कि ग्रेप पाबंदी की वजह से अलवर जिले में विकास कार्य बाधित हो रहे हैं।
- राज्य सरकार जल्द ही केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी ताकि अलवर को ग्रेप पाबंदी से मुक्त किया जा सके।
राजस्थान विधानसभा में उठाए गए ये मुद्दे कृषि, पर्यावरण और विकास कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की ओर इशारा करते हैं। सरकार का कहना है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
