राजस्थान में लॉजिस्टिक्स पॉलिसी हुआ लॉन्च, जानें क्या है खास और क्या होने वाला है बदलाव

जयपुर: राजस्थान सरकार ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत करने और उद्योगों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए "राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025" लॉन्च की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस के सात दिवसीय महोत्सव के दौरान इस नीति को जारी किया। इस नीति का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है।

राजस्थान को मिलेगा 40% भारतीय बाजार तक सीधा लाभ

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से जुड़ा हुआ है। इस रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण यह राज्य भारत के 40% बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। राजस्थान में मौजूद राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क, रेलवे, हवाई अड्डे और इनलैंड कंटेनर डिपो इसे लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए एक मजबूत आधारशिला देते हैं।

नई लॉजिस्टिक्स नीति की मुख्य विशेषताएं

• लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल सब्सिडी

  • वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रकर पार्क, कंटेनर डिपो जैसे लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर 25% तक की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी।

  • यह सब्सिडी अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक के निवेश पर लागू होगी और 10 वर्षों तक दी जाएगी।

• लॉजिस्टिक्स पार्क को बढ़ावा

  • निजी मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क डेवलपर्स को 7 वर्षों तक 7% ब्याज अनुदान मिलेगा।

  • स्टांप ड्यूटी में 75% छूट, बिजली शुल्क में 100% छूट, कन्वर्जन चार्ज में 75% छूट और मंडी शुल्क में 100% छूट दी जाएगी।

• युवाओं को मिलेगा रोजगार और ट्रेनिंग

  • कार्मिक प्रशिक्षण की लागत का 50% पुनर्भरण (अधिकतम ₹4000 प्रति व्यक्ति प्रति माह, 6 माह तक)।

  • ट्रक ट्रैकिंग उपकरणों पर 50% सब्सिडी और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सॉफ्टवेयर पर ₹2 लाख तक की सहायता।

  • फायर डिटेक्शन सिस्टम की लागत पर 20% (अधिकतम ₹10 लाख) तक की सब्सिडी।

• लॉजिस्टिक्स के लिए आरक्षित होगी भूमि

  • रीको के नए औद्योगिक क्षेत्रों में 10% भूमि लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए आरक्षित की जाएगी।

• पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन इंसेंटिव

  • हरित लॉजिस्टिक्स के लिए 12.5 करोड़ रुपये तक का ग्रीन इंसेंटिव।

  • ईटीपी, सीईटीपी, औद्योगिक अपशिष्ट पुनः उपयोग और रीसाइक्लिंग पर 50% लागत पुनर्भरण का प्रावधान।

औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम

राजस्थान सरकार ने बीते 15 महीनों में 13 नई औद्योगिक नीतियां जारी की हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

• राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024

• राजस्थान MSME नीति 2024

• राजस्थान निर्यात संवर्द्धन नीति

• राजस्थान एक जिला-एक उत्पाद नीति 2024

• राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025

• राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025

• राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025

क्या बदलने वाला है इस नीति से?

• राजस्थान देश का प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब बनेगा।

• राज्य में लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी, जिससे उद्योगों को सीधा फायदा होगा।

• हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और नई तकनीकों को अपनाने का मौका मिलेगा।

• ग्रीन लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विज़न

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा,
"हम राजस्थान को लॉजिस्टिक्स का हब बनाना चाहते हैं। यह नीति उद्योगों को बढ़ावा देगी और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाएगी। हमारा लक्ष्य 2030 तक राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।"

क्या राजस्थान बनेगा भारत का अगला बड़ा लॉजिस्टिक्स हब?

सरकार की इस नीति से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले वर्षों में राजस्थान लॉजिस्टिक्स सेक्टर में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। यह नीति निवेशकों को आकर्षित करने और राजस्थान को एक राष्ट्रीय और वैश्विक लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाने के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करती है।