राजस्थान सरकार की नई योजना से लाखों पेंशनधारियों का रुकेगा पेंशन, बिजली बिल होगा आधार

राजस्थान सरकार : सामाजिक पेंशन योजनाओं की समीक्षा की तैयारी में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक नई योजना का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया है, जिसके अनुसार अब बिजली बिल के आधार पर पेंशन रोकी जा सकती है।

कौन-कौन सी पेंशन योजनाएं होंगी प्रभावित?

• वृद्धावस्था पेंशन योजना

• एकल नारी पेंशन योजना

• विशेष योग्यजन (दिव्यांग) पेंशन योजना

इन योजनाओं के तहत हर महीने 1150 से 1500 रुपये की पेंशन दी जाती है।

91 लाख से अधिक पेंशनधारियों की होगी जांच

राज्य में वर्तमान समय में 91 लाख से अधिक पेंशनधारी हैं। सरकार के अनुसार, एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि कई लाभार्थी इनकम लिमिट से ज्यादा कमा रहे हैं, फिर भी पेंशन ले रहे हैं। अब इन सभी लाभार्थियों की बिजली खपत के आधार पर पात्रता की समीक्षा की जाएगी।

बिजली बिल बना पेंशन का मापदंड

इस प्रस्ताव के मुताबिक:

• ज्यादा बिजली खपत को आय में वृद्धि का संकेत माना जाएगा।

• यदि किसी पेंशनधारी का बिजली बिल पात्रता मानदंड से अधिक है, तो उसकी पेंशन रोकी जा सकती है।

• यह प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभाग ने तैयार किया है।

हालांकि अभी इस पर कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है।

सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं

हालांकि इस योजना को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन सूत्रों के अनुसार, समीक्षा के बाद इस पर निर्णय लिया जा सकता है।

क्या कहता है नियम?

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है:

• जिनकी मासिक आय तय सीमा से कम हो

• जिनके पास कोई अन्य नियमित आय स्रोत न हो

अब सरकार बिजली बिल को भी इस मूल्यांकन का आधार बना सकती है, ताकि पेंशन का लाभ सही जरूरतमंदों तक पहुंचे।