सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को दी बड़ी चेतावनी, 15 मई तक का दिया अल्टीमेटम... वरना नपेंगे जिम्मेदार

राजस्थान : में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच पेयजल संकट लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। हालात ऐसे हैं कि कई क्षेत्रों में लोग पानी की कमी को लेकर आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। इन हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर कड़ी चेतावनी जारी की है।

15 मई तक काम पूरे करने का अल्टीमेटम

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 15 मई 2025 तक

• सभी हैंडपंप और नलकूपों की मरम्मत

• नई पाइपलाइन बिछाने

• पेयजल आपूर्ति को दुरुस्त करने
  जैसे सभी जरूरी कार्य हर हाल में पूरे कर लिए जाएं।

मुख्यालय छोड़ने पर रोक

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि फील्ड अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय पर ही उपस्थित रहें, बिना अनुमति के कोई भी अधिकारी मुख्यालय न छोड़े। अंतिम छोर के उपभोक्ताओं तक भी पानी पहुंचे, यह सुनिश्चित करना प्राथमिकता है।

पेयजल व्यवस्था के लिए करोड़ों की स्वीकृति

सरकार ने

• ग्रामीण क्षेत्रों में 142 करोड़ रुपए के 1244 कार्य

• शहरी क्षेत्रों में 68 करोड़ रुपए के 153 कार्य
  को मंजूरी दी है।
  इसके साथ ही

• टैंकर से जल आपूर्ति के लिए

  • ग्रामीण इलाकों में 82 करोड़

  • शहरी इलाकों में 25 करोड़ रुपए
    की राशि जारी की गई है।

जल जीवन मिशन को दी गति

सीएम ने बताया कि जल जीवन मिशन (JJM) की समयसीमा को केंद्र सरकार ने 2028 तक बढ़ा दिया है।

• अप्रैल माह में 5000 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे।

• साथ ही, संचालन एवं संधारण नीति भी जल्द जारी की जाएगी।

कंट्रोल रूम और शिकायत निवारण की व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि

• सभी जिलों में स्थापित कंट्रोल रूम्स के नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार हो।

• इन नंबरों पर आने वाली शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।

नहरबंदी के दौरान जल भंडारण की व्यवस्था

हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जैसे जिलों में नहरबंदी के दौरान पेयजल संकट ना हो, इसके लिए सीएम ने जल भंडारण की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले महीने में आंशिक क्लोजर रखा गया है और आवश्यकतानुसार पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

निष्कर्ष

राजस्थान सरकार ने इस बार गर्मी से पहले ही सख्त एक्शन प्लान लागू किया है। अब देखना यह होगा कि 15 मई तक ज़मीनी स्तर पर कितनी प्रभावी कार्रवाई होती है और आम जनता को राहत मिलती है या नहीं।