Rajasthan: मदरसा बोर्ड में घोटाले और मिड-डे मील की जांच होगी, शिक्षकों की डीपीसी जल्द, शिक्षा मंत्री का एलान
जयपुर : राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में बड़ी घोषणा करते हुए पिछली सरकार के कार्यकाल में 1,705 करोड़ रुपये के मिड-डे मील घोटाले की आशंका जताई है। उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच कराने का ऐलान किया है। इसके साथ ही मदरसा बोर्ड में यूनिफॉर्म वितरण में हुई अनियमितताओं की भी जांच की जाएगी।
शिक्षा सुधार को लेकर बड़े फैसले
राजस्थान सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया। मंगलवार को हुई चर्चा में शिक्षा मंत्री ने शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए कई अहम फैसले लिए और अनियमितताओं को लेकर सख्ती बरतने की बात कही।
शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति
- थर्ड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी (पदोन्नति प्रक्रिया) जल्द कराई जाएगी।
- अप्रैल से विभिन्न संवर्गों की डीपीसी कराकर विद्यालयों में रिक्त पदों को भरा जाएगा।
- पिछली सरकार में हुई पदोन्नतियों में यदि अनियमितताएं पाई गईं तो जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुधार
- अब री-टोटलिंग के साथ री-चैकिंग की सुविधा भी मिलेगी।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के पेपर अब अलग-अलग विशेषज्ञों से बनवाए जाएंगे, जिससे पेपर लीक और नकल माफिया पर रोक लगाई जा सकेगी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा।
विद्यालयों का उन्नयन और सुविधाओं का विस्तार
- सभी सरकारी स्कूलों को क्रमोन्नत करने का निर्णय।
- सभी विद्यालयों में शौचालय निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा।
- सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोलने की योजना पर काम कर रही है।
- लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत जन्म पर 1 लाख रुपये का संकल्प पत्र दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण घोषणाएं
✅ शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आईडी कार्ड बनाए जाएंगे।
✅ सभी स्कूलों में एक समान रंग-रोगन की व्यवस्था होगी।
✅ 100% दृष्टिबाधित और मूकबधिर शिक्षकों को इच्छित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा।
रीट परीक्षा बिना पेपर लीक के सफलतापूर्वक आयोजित
शिक्षा मंत्री ने बताया कि रीट परीक्षा 27-28 फरवरी, 2025 को मुख्यमंत्री के निर्देशन में निष्पक्ष रूप से कराई गई, जिसमें 13.77 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित रही, जिससे सरकार की परीक्षा सुधार और नकल रोकथाम की प्रतिबद्धता साफ झलकती है।
राजस्थान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और पारदर्शिता के साथ नई नीतियों को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
