महिला दिवस विशेष: योगी सरकार का महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक प्रयास

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए बीते आठ वर्षों में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं और अभियानों ने न केवल महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा प्रदान की है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा बदलाव लाया है। बजट 2025-26 में भी महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए कई नई घोषणाएं की गई हैं।

महिलाओं की सुरक्षा और स्वच्छता को प्राथमिकता

योगी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के तहत 09 लाख व्यक्तिगत और 69 हजार से अधिक सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कर सभी नगरीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया है। विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1,100 ब्लॉकों में पिंक शौचालय बनाए गए हैं।

शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की मजबूत नींव

680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को उच्चीकृत कर कक्षा 12 तक मुफ्त आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। शादी अनुदान योजना के तहत 2024-25 में 200 करोड़ रुपये के प्रावधान से 58,594 लाभार्थियों को सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अब तक 22 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभ पहुंचाया गया है।

महिला स्वावलंबन को बढ़ावा

निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 2016-17 में 17 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा था, जो 2023-24 में बढ़कर 34 लाख हो गया है। इनमें हर महिला को प्रतिमाह 1,000 रुपये की पेंशन दी जा रही है। अनुपूरक पुष्टाहार योजना के तहत 2 करोड़ 12 लाख लाभार्थियों को पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है।

आत्मनिर्भरता और सम्मान के लिए योजनाएं

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को दो मुफ्त सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 2017 से 2024 तक 1.20 करोड़ से अधिक महिलाओं को रक्षाबंधन पर मुफ्त यात्रा सुविधा मिली है। वहीं, लखपति महिला योजना के तहत 31 लाख महिलाओं को चिह्नित किया गया, जिनमें से 2 लाख से अधिक अब लखपति बन चुकी हैं।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए सशक्त अभियान

मिशन शक्ति-5.0, ऑपरेशन गरुड़ और ऑपरेशन शील्ड जैसी पहल महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं।

बजट 2025-26 में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान

• रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान।

• मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सहायता राशि 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की गई।

• विधवा पुनर्विवाह और उनकी बेटियों के विवाह के लिए अनुदान बढ़ाया जाएगा।

• आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के लिए 971 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मानदेय प्रस्तावित।

• 07 जनपदों में श्रमजीवी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे।

योगी सरकार की ये योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही हैं।