नई दिल्ली : संसद का बजट सत्र अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है और पहले ही दिन लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे का माहौल देखने को मिला। विपक्ष और सरकार के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस हो रही है।
लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद ने यूपी में हाल ही में हुई युवा पत्रकार की हत्या का मामला उठाया। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा और परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग की। हालांकि, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे राज्य सरकार का मामला बताते हुए राज्य के स्तर पर उठाने की बात कही।
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट की पारदर्शिता पर सवाल उठाए और इस पर चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) और समाजवादी पार्टी (सपा) ने भी इस मुद्दे को उठाया और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए।
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। अगर यह व्यवस्था इसी तरह चलती रही, तो लोकतंत्र महज दिखावा बनकर रह जाएगा।"
लोकसभा की कार्यवाही के दौरान डीएमके सांसदों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर आपत्ति जताई और सदन से वॉकआउट कर गए। मंत्री ने डीएमके को असभ्य कह दिया था, जिस पर विवाद बढ़ा। बाद में मंत्री ने अपने बयान पर खेद जताते हुए माफी मांग ली, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने उनके बयान का विवादित हिस्सा कार्यवाही से हटा दिया।
विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। डीएमके और अन्य विपक्षी दलों ने नई शिक्षा नीति और तीन भाषा नीति पर सरकार को घेरने की कोशिश की।
बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष को हंगामा करने के बजाय स्वस्थ चर्चा करनी चाहिए ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था बेहतर ढंग से काम कर सके। उन्होंने कहा, "सत्ता पक्ष को अपने अच्छे कार्यों की जानकारी देकर विपक्ष को संतुष्ट करना चाहिए, लेकिन विपक्ष सिर्फ हंगामे की राजनीति करता है।"
इस सत्र में सभी की निगाहें वक्फ संशोधन विधेयक पर हैं, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है। विपक्ष इस विधेयक पर चर्चा की मांग कर सकता है, जिससे सदन में और हंगामे की संभावना बनी हुई है।
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