Rajasthan: संत समाज ने कहा- 'सरकार के पास बुलडोजर नहीं तो हम खरीदकर देंगे, यूपी की तरह चलवाएं'

भीलवाड़ा: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संत समाज ने बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान भीलवाड़ा, रायपुर और बागौर शहर पूरी तरह से बंद रहे। संतों ने सरकार द्वारा आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने पर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि अगर सरकार दोषियों पर बुलडोजर नहीं चलाती है, तो वे स्वयं बुलडोजर खरीदकर सरकार को देंगे।

दोषियों के खिलाफ सख्त सजा और बुलडोजर की मांग

सभा में दो महामंडलेश्वरों ने दोषियों के खिलाफ सख्त सजा, सीबीआई जांच और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। महामंडलेश्वर हितेशानंद महाराज ने प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास बुलडोजर नहीं है, तो संत समाज उसे खरीदकर सरकार को सौंप देगा, ताकि दोषियों पर कार्रवाई की जा सके।

ब्यावर कांड और बढ़ते अपराधों पर आक्रोश

ब्यावर जिले के बिजयनगर कस्बे में नाबालिग बालिकाओं के शोषण सहित भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर और कोतवाली थाने में हुए गैंगरेप मामलों को लेकर भी संत समाज में भारी आक्रोश है। इन घटनाओं के खिलाफ हिंदू समाज के आह्वान पर भीलवाड़ा में बाजार पूरी तरह बंद रहा। सूचना केंद्र चौराहे पर विशाल आक्रोश सभा आयोजित की गई, जिसमें संत समाज ने सरकार को कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी।

"राम मंदिर को सबसे ज्यादा चंदा दिया, बुलडोजर भी दे सकते हैं"

संत हितेशानंद महाराज और हंसाराम ने कहा कि भीलवाड़ा जिले ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सबसे अधिक चंदा दिया है। अगर सरकार दोषियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं करती है, तो भीलवाड़ा के लोग सरकार को बुलडोजर खरीदकर सौंप सकते हैं। संतों ने स्पष्ट किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और जल्द से जल्द उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

संत समाज की चेतावनी

सभा में संतों ने ऐलान किया कि अगर सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए, तो संत समाज और हिंदू समुदाय खुद आगे आकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाएगा। उन्होंने सरकार से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

भीलवाड़ा में हुए इस आक्रोश सभा के बाद सरकार और प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। अब यह देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।