'वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा के तहत लागू हुआ था GST', राजस्थान विधानसभा में बोलीं डिप्टी CM दिया कुमारी

राजस्थान विधानसभा : के बजट सत्र में बुधवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी (Diya Kumari) ने राजस्थान माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वन नेशन, वन टैक्स (One Nation, One Tax) की अवधारणा के तहत 2017 में जीएसटी लागू किया गया था, जो देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म था। इस काउंसिल में केंद्र और सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, और इससे जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।

विधेयक क्यों लाया गया?

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि 10 दिसंबर 2024 को राजस्थान माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2024 लाया गया था, जिसे अब विधेयक के जरिए रिप्लेस किया जाएगा।

'आपके समय भी यही व्यवस्था थी'

विपक्ष के सवालों पर दिया कुमारी ने कहा कि आपकी सरकार के समय भी जीएसटी संग्रहण की व्यवस्था इसी तरह थी। यह कोई नई व्यवस्था नहीं है। सभी सुझावों को समीक्षा के बाद आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखा जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार केवल काउंसिल के निर्णयों के अनुसार संशोधन करती है और अंतिम फैसला केंद्र सरकार की जीएसटी काउंसिल द्वारा ही लिया जाता है।

शाम 5 बजे सदन में बोलेंगे सीएम भजनलाल शर्मा

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम 5 बजे विधानसभा में विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देंगे। उसके बाद वे स्थानीय विकास कार्यों और जनता की पॉपुलर डिमांड पर अहम घोषणाएं कर सकते हैं। इनमें राज्य कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर कमेटी बनाने या कोई अन्य बड़ा फैसला शामिल हो सकता है।

राजनीतिक माहौल गर्माया

राजस्थान विधानसभा में इस मुद्दे पर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार को व्यापारियों और आम जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, जबकि सरकार का कहना है कि यह केंद्र की जीएसटी काउंसिल के फैसले के अनुसार किया जा रहा है।