SDM पर पिस्तौल तानी, विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी बचाने की माफी में क्या है राज्यपाल की भूमिका? एक्सपर्ट से जानिए पूरा नियम

जयपुर। राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। हाल ही में हुए SDM पर पिस्तौल तानने के मामले में उनके खिलाफ अयोग्यता (डिसक्वालिफिकेशन) की बात उठ रही है। इस बीच कांग्रेस ने भाजपा विधायक को बचाने के लिए राज्यपाल के समक्ष माफी की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

कांग्रेस का आरोप है कि विधानसभा स्पीकर की भूमिका संदिग्ध है और वे विधायक को बचाने के लिए राज्यपाल से माफी मंगवाने का षड्यंत्र रच रहे हैं।

क्या है विधायक की अयोग्यता का नियम?

भारतीय संविधान की धारा 191 और विधानसभा नियमों के तहत यदि कोई विधायक किसी आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है। इसके अलावा, विधानसभा के अंदर अनुशासनहीनता या गैरकानूनी कृत्यों की सूरत में भी विधायक को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

राज्यपाल की माफी का क्या मतलब है?

राज्यपाल के पास विधायक को अयोग्यता से बचाने के लिए माफी देने का अधिकार होता है, जोकि संवैधानिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। लेकिन यह माफी केवल विशेष परिस्थितियों में दी जाती है और इसके लिए नियम और प्रक्रिया निर्धारित हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि विधायक ने कानून तोड़ा हो और दोष सिद्ध हो चुका हो, तो माफी आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए एक विस्तृत जांच प्रक्रिया और विधानसभा स्पीकर की सिफारिश जरूरी होती है।

कांग्रेस का आरोप और सियासी हलचल

कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के विधायकों को बचाने के लिए स्पीकर और राज्यपाल के बीच मिलीभगत हो रही है, जिससे लोकतंत्र और संविधान के मूल सिद्धांतों पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है।

कांग्रेस नेता कह रहे हैं,

“जब विधायक ने SDM पर पिस्तौल तानी, तो ऐसे व्यक्ति को विधान सभा में बने रहने देना उचित नहीं। माफी के जरिए उनकी सदस्यता बचाना संवैधानिक रूप से गलत होगा।”

विशेषज्ञ की राय

राजनीतिक और संवैधानिक विशेषज्ञ डॉ. संदीप शर्मा कहते हैं,

“राज्यपाल की माफी का प्रयोग अक्सर विवादित होता है। यह एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसका दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। विधायक की अयोग्यता का फैसला विधायिका का अधिकार है, न कि माफी से इसे टाला जा सके।”

निष्कर्ष

कंवरलाल मीणा के मामले ने राजस्थान की राजनीति में नए सिरे से उथल-पुथल मचा दी है। माफी की प्रक्रिया, स्पीकर की भूमिका और राज्यपाल की शक्ति को लेकर चल रही बहस का असर विधानसभा के निर्णयों और राजनीतिक स्थिरता पर पड़ सकता है।

आने वाले दिनों में इस मामले में कोर्ट और विधानसभा की भूमिका निर्णायक होगी।