SI पेपरलीक में पूर्व RPSC मेंबर के बेटे को जमानत:कोर्ट ने शर्त रखी- गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे; बेटी भी जेल से आ चुकी बाहर जयपुर23 मिनट पहले सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में RPSC के पूर्व सदस्य रामूराम राईका के बेटे देवेश राईका को भी सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। तीन दि

जयपुर। राजस्थान की चर्चित SI भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में RPSC (राजस्थान लोक सेवा आयोग) के पूर्व सदस्य रामूराम राईका के बेटे देवेश राईका को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने जमानत देते हुए यह स्पष्ट शर्त रखी कि आरोपी किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे।

यह फैसला उस समय आया है जब देवेश की बहन शोभा राईका को तीन दिन पहले, यानी 2 जून को, पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत दी जा चुकी है।

क्या है पूरा मामला?

राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक के गंभीर आरोपों की जांच के दौरान RPSC के पूर्व सदस्य रामूराम राईका के परिवार के कई सदस्य आरोपों के घेरे में आए।

देवेश राईका पर आरोप है कि वह इस रैकेट से सीधे तौर पर जुड़ा था और उसने कुछ अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध करवाने में भूमिका निभाई थी। इसी मामले में पहले ही उसकी बहन शोभा राईका की गिरफ्तारी हुई थी और बाद में उसे अंतरिम जमानत मिली।

कोर्ट ने किन शर्तों पर दी जमानत?

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए साफ कहा कि:

• देवेश राईका किसी भी प्रकार से गवाहों से संपर्क नहीं करेगा।

• वह जांच एजेंसी के साथ सहयोग करेगा।

• अगर कोई शर्त का उल्लंघन पाया गया तो जमानत रद्द कर दी जाएगी।

पेपर लीक केस में अब तक क्या-क्या हुआ?

• अब तक इस मामले में दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

• पेपर लीक गिरोह से जुड़े कई कोचिंग सेंटर, बिचौलिए और यहां तक कि सरकारी अधिकारियों की भूमिका सामने आ चुकी है।

• मामले की जांच राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा की जा रही है।

राजनीतिक हलकों में भी गर्माहट

RPSC के पूर्व सदस्य के बेटे और बेटी की संलिप्तता सामने आने के बाद यह मामला राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील हो गया है। विपक्ष लगातार सरकार और आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।

आगे की कार्रवाई

अब जब देवेश राईका को अंतरिम जमानत मिल चुकी है, तो जांच एजेंसियों की निगाह इस बात पर होगी कि वह सहयोग करता है या नहीं। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख सुप्रीम कोर्ट जल्द तय करेगा।