प्रताप नगर जोधपुर में अवैध जल कनेक्शन पर कार्रवाई: महावीर जैन कॉलोनी में 12 कनेक्शन हटाए, 2 नामजद सहित दर्जनों पर FIR दर्ज

जोधपुर: के प्रताप नगर थाना क्षेत्र स्थित महावीर जैन कॉलोनी में अवैध जल कनेक्शन के खिलाफ जलदाय विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 कनेक्शन हटाए हैं।
इस कार्रवाई के दौरान विभाग को सरकारी पेयजल पाइपलाइन से अवैध रूप से पानी की चोरी के सबूत मिले, जिसके आधार पर 2 नामजद व्यक्तियों सहित अन्य अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है।

हंगामे के बाद कसा गया शिकंजा

यह कार्रवाई कमला नेहरू नगर HUDCO क्वार्टर के समीप स्थित महावीर जैन कॉलोनी में की गई।
हाल ही में जब जलदाय विभाग की टीम ने वहां के अवैध कनेक्शन हटाने की शुरुआत की थी, तब क्षेत्र में हंगामा और विरोध हुआ था।
इसके बावजूद विभाग ने पीछे न हटते हुए कड़ी निगरानी और पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी की।

विभाग की सख्ती और FIR

जलदाय विभाग के अनुसार,

"सरकारी पेयजल लाइन से अवैध कनेक्शन लगाकर पानी लिया जा रहा था, जिससे अन्य उपभोक्ताओं को जल आपूर्ति में दिक्कत हो रही थी।"

कार्रवाई के दौरान जो लोग अवैध रूप से जल ले रहे थे, उनके नाम नोट किए गए और 2 मुख्य लोगों को नामजद कर प्रताप नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई।
अन्य लोगों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

जल संकट के बीच यह एक बड़ा मामला

जोधपुर जैसे जल संकट झेल रहे शहर में अवैध जल कनेक्शन से नियमित और वैध उपभोक्ताओं को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।
विभाग ने चेतावनी दी है कि —

"अब किसी भी इलाके में अवैध जल कनेक्शन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
आने वाले दिनों में अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी सर्वे और कार्रवाई की जाएगी।"

पुलिस और विभागीय तालमेल

इस पूरी कार्रवाई में प्रताप नगर थाने की पुलिस टीम ने जलदाय विभाग को पर्याप्त सहयोग प्रदान किया।
कार्रवाई के दौरान पुलिस की मौजूदगी से किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति नहीं बनने दी गई।

स्थानीय नागरिकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

• कुछ स्थानीय लोगों ने विभाग की कार्रवाई को सराहा, वहीं

• कुछ ने इसे अचानक और बिना नोटिस के कदम बताते हुए विरोध जताया।
  हालांकि विभाग का कहना है कि —

“पहले भी कई बार चेतावनी दी जा चुकी थी। अब सिर्फ सख्ती ही विकल्प है।”

निष्कर्ष

जलदाय विभाग की यह कार्रवाई जोधपुर शहर में अवैध जल उपभोग के खिलाफ एक सख्त और जरूरी संदेश है।
पेयजल संसाधनों की सीमित उपलब्धता के मद्देनज़र, विभाग अब उन लोगों पर कोई नरमी नहीं दिखाएगा जो बिना अनुमति पानी का दोहन कर रहे हैं।