राजस्थान : में एक बड़े साइबर हमले की खबर सामने आई है, जिसमें पाकिस्तानी हैकर्स ने शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को निशाना बनाकर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड कर दिया। इसके अलावा जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) और डायरेक्टोरेट ऑफ़ लोकल बॉडीज (DLB) की साइट्स भी इस हमले का शिकार बनीं। हालांकि, संबंधित एजेंसियों की तत्परता से इन साइट्स को जल्द रिकवर कर लिया गया है।

हमले की प्रकृति: शिक्षा विभाग की साइट पर आपत्तिजनक सामग्री

सूत्रों के मुताबिक, शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर हैकर्स ने न केवल कंटेंट बदल दिया बल्कि उस पर आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री भी डाल दी। इस घटना के सामने आते ही तुरंत आईटी टीम हरकत में आई और वेबसाइट को ऑफलाइन कर आवश्यक सुधार कार्य शुरू कर दिया गया।

JDA और DLB की साइट्स भी बनीं निशाना

साइबर हमले का दायरा केवल शिक्षा विभाग तक सीमित नहीं रहा। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) और डायरेक्टोरेट ऑफ़ लोकल बॉडीज (DLB) की वेबसाइट्स भी हैकिंग की चपेट में आईं। शुरुआती जांच में पाया गया कि दोनों साइट्स के डैशबोर्ड में अनधिकृत एक्सेस के प्रयास किए गए थे। तकनीकी टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों प्लेटफॉर्म्स को सुरक्षित कर लिया और डाटा रिकवरी प्रक्रिया पूरी की।

अधिकारियों की प्रतिक्रिया

राजस्थान के आईटी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि, "यह एक सुनियोजित साइबर अटैक है, जिसके पीछे पाकिस्तान से जुड़े हैकिंग ग्रुप्स का हाथ होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। हमने इस पूरे घटनाक्रम की साइबर क्राइम सेल और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर जांच शुरू कर दी है।"

सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश

इस घटना के बाद राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों को अपनी-अपनी वेबसाइट्स की सिक्योरिटी बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। नए सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने के साथ ही नियमित वॉचलिस्टिंग और साइट मॉनिटरिंग का आदेश भी दिया गया है।

हालात अब नियंत्रण में

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, सभी प्रभावित वेबसाइट्स को रिकवर कर लिया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी लागू कर दिए गए हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके।

निष्कर्ष

इस साइबर अटैक ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल युग में डेटा और वेबसाइट सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे हमलों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि सरकारी जानकारियों और नागरिकों के डाटा की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।