राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव: टेक्निकल अपग्रेडेशन पर अनुदान 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ हुआ
विवरण: राजस्थान सरकार ने राज्य के निर्यातकों (Exporters) और उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए 'राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी' में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा के अनुरूप, सरकार ने टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए दी जाने वाली अधिकतम सब्सिडी राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है। उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलभ सक्सेना के अनुसार, इस बढ़े हुए अनुदान का उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को आधुनिक तकनीक से लैस करना है, ताकि उनकी उत्पादन क्षमता और उत्पादों की गुणवत्ता में वैश्विक स्तर पर सुधार हो सके।
पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं:
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तकनीकी अनुदान: टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए अधिकतम अनुदान 50 लाख से बढ़कर 1 करोड़ रुपए किया गया है।
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अन्य सहायता प्रावधान:
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डॉक्यूमेंटेशन सहायता: 5 लाख रुपए तक।
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इंटरनेशनल इवेंट्स: अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी के लिए 3 लाख रुपए तक की सहायता।
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ई-कॉमर्स: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 2 लाख रुपए तक का रीइम्बर्समेंट (प्रतिपूर्ति)।
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पॉलिसी का इतिहास: इस पॉलिसी का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 4 दिसंबर 2024 को किया गया था और 8 दिसंबर 2024 को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी।
उद्देश्य: इस नीति का मुख्य लक्ष्य राजस्थान के उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा (Global Competition) के अनुरूप सक्षम बनाना और राज्य से निर्यात को बढ़ावा देना है।
