‘अब नहीं होगा इलाज का खर्च!’ योगी सरकार का बड़ा प्लान—श्रमिकों को मिलेगा कैशलेस इलाज और रहने के लिए हॉस्टल

उत्तर प्रदेश: में श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की तैयारी की जा रही है। Yogi Adityanath के नेतृत्व वाली सरकार अब एक ऐसी योजना पर काम कर रही है, जो लाखों मजदूरों की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। इस नई पहल के तहत श्रमिकों को अस्थायी चिकित्सा शिविरों के बजाय स्थायी और कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं देने की तैयारी है। साथ ही, शहरों में काम करने आने वाले श्रमिकों के लिए सस्ती और सुरक्षित हॉस्टल सुविधा भी विकसित की जा रही है।

कैशलेस इलाज की दिशा में बड़ा कदम

अब तक प्रदेश के कई श्रमिकों को इलाज के लिए अस्थायी मेडिकल कैंप्स पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन प्रस्तावित योजना के तहत उन्हें सीधे अस्पतालों से जोड़ा जाएगा, जहां भर्ती, सर्जरी, जांच और दवाइयों जैसी सुविधाएं पूरी तरह कैशलेस होंगी। इसके लिए सरकार श्रमिकों को Mukhyamantri Jan Arogya Yojana से जोड़ने पर विचार कर रही है।

यह कदम उन श्रमिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जो अभी तक Ayushman Bharat या ईएसआई जैसी योजनाओं के दायरे से बाहर हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान और किफायती बनेगी।

आंकड़े बताते हैं बड़ी जरूरत

पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश के कारखानों में करीब 2.77 लाख पुरुष और 23,941 महिला श्रमिक पंजीकृत थे। वहीं e-Shram Portal पर 8.42 करोड़ असंगठित श्रमिकों का डेटा दर्ज है। इनमें से 7.06 करोड़ से अधिक को राशन कार्ड मिल चुका है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में श्रमिक सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं।

करीब 35 लाख श्रमिक ऐसे भी थे, जिन्हें पहले खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उन्हें इसमें शामिल किया गया है। इन आंकड़ों से साफ है कि श्रमिकों के लिए व्यापक और मजबूत योजनाओं की जरूरत लगातार बनी हुई है।

हॉस्टल सुविधा से मिलेगी राहत

सरकार की योजना सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। शहरों में काम करने आने वाले श्रमिकों को रहने के लिए अक्सर असुरक्षित और महंगे विकल्पों का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार हॉस्टल सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रही है।

इससे श्रमिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और सस्ती आवासीय व्यवस्था मिलेगी, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। यह सुविधा विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है।

शिक्षा और सामाजिक योजनाओं को भी मिलेगा बढ़ावा

श्रमिकों के बच्चों के लिए पहले से चल रही छात्रवृत्ति योजनाओं को और मजबूत बनाने की योजना है। वर्तमान में श्रम कल्याण परिषद द्वारा कम आय (24 हजार रुपये से कम) वाले श्रमिकों के लिए आठ योजनाएं चलाई जा रही हैं।

इन योजनाओं के तहत बच्चों की पढ़ाई, खेल, कन्यादान और धार्मिक यात्रा के लिए 2,500 से लेकर 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। हालांकि, जानकारी के अभाव में इन योजनाओं का लाभ उठाने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। सरकार अब जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दे रही है।

नई श्रम संहिताओं से मिलेगा सुरक्षा कवच

केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई चार नई श्रम संहिताएं भी इस दिशा में अहम भूमिका निभाएंगी। इन संहिताओं में वेतन, औद्योगिक संबंध, कार्यस्थल सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है।

इन नियमों के आधार पर प्रदेश की नई नियमावली तैयार की जा रही है, जिससे श्रमिकों को अधिक अधिकार और सुरक्षा मिल सकेगी। इससे उद्योग और श्रमिक दोनों के हितों का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

समग्र बदलाव की ओर बढ़ता कदम

यह पूरी पहल इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब श्रमिकों के लिए दीर्घकालिक और स्थायी समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रही है। स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा—इन सभी क्षेत्रों में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है।

योगी सरकार की यह प्रस्तावित योजना श्रमिकों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। कैशलेस इलाज और हॉस्टल सुविधा जैसी पहल न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगी, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन भी प्रदान करेंगी। अगर यह योजना प्रभावी तरीके से लागू होती है, तो यह प्रदेश के करोड़ों श्रमिकों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है।