शहरों के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, वित्त आयोग ने तैयार किया रोडमैप

राजस्थान राज्य वित्त आयोग ने प्रदेश के नगर निकायों को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जयपुर में स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में महत्वपूर्ण विचार-विमर्श किया। बैठक में विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं के जनप्रतिनिधियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान नगर निकायों की आय के नए स्रोत विकसित करने, कर संग्रह प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने, वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता लाने और विकास कार्यों के लिए संसाधन बढ़ाने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की वित्तीय चुनौतियों और स्थानीय समस्याओं से आयोग को अवगत कराया। आयोग ने सुझावों के आधार पर ऐसी सिफारिशें तैयार करने की बात कही, जिससे नगर निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और वे सड़क, पेयजल, सफाई, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज तथा अन्य शहरी सुविधाओं पर बेहतर तरीके से खर्च कर सकें। आयोग का उद्देश्य वित्तीय संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को अधिक सक्षम बनाना है, ताकि प्रदेश के शहरों में विकास कार्यों को नई गति मिल सके।