पारदर्शिता की ओर बड़ा कदम: जेडीए ने 2014-2026 तक भूमि आवंटन का रिकॉर्ड वेबसाइट पर किया सार्वजनिक |
जयपुर | 19 मई: मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma के सुशासन और पारदर्शिता के विजन के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ी पहल की है। अब वर्ष 2014 से 2026 तक भूमि के बदले भूमि आवंटन और विभिन्न संस्थाओं को आवंटित भूमि का विस्तृत रिकॉर्ड जेडीए की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।
जेडीए आयुक्त Siddharth Mahajan ने बताया कि वेबसाइट पर संबंधित जोन, योजना का नाम, भूखंड संख्या, भूखंड का आकार, भूमि उपयोग, प्रॉपर्टी आईडी, आवेदक का नाम और आवंटन तिथि सहित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इससे आमजन और संबंधित पक्षों को जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी और प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी।
इसके अलावा शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सेवा, शोध, प्रशिक्षण, खेल, जनसुविधा, समाचार पत्रों एवं अन्य संस्थागत उपयोग के लिए आवंटित भूमि का रिकॉर्ड भी प्रारंभ से वर्ष 2026 तक सार्वजनिक किया गया है। इस कदम का उद्देश्य भूमि आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और किसी भी प्रकार की भ्रांतियों को समाप्त करना है।
जेडीए के अनुसार वर्ष 2002 से 2013 तक के भूमि आवंटन रिकॉर्ड को भी वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है और तकनीकी कार्य पूर्ण होने के बाद इन्हें भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा।
जेडीए ने स्पष्ट किया कि संस्थागत उपयोग हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया नियमसम्मत, निष्पक्ष और जनहित को प्राथमिकता देने वाली है। तकनीकी माध्यमों के अधिकतम उपयोग से आवंटन प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया जा रहा है।
भूमि आवंटन संबंधी जानकारी देखने के लिए जेडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर रिकॉर्ड उपलब्ध है:
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल न केवल सुशासन को मजबूत करेगी बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और सामाजिक क्षेत्रों में संस्थागत विकास के जरिए रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास को भी गति देगी।
मुख्य बिंदु:
- 2014-2026 तक भूमि के बदले भूमि आवंटन रिकॉर्ड सार्वजनिक
- संस्थाओं को आवंटित भूमि का विवरण भी वेबसाइट पर उपलब्ध
- 2002-2013 के रिकॉर्ड अपलोड करने की प्रक्रिया जारी
- पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित को प्राथमिकता
- संस्थागत विकास और रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावा
