डिजिटल पत्रकार अभद्र व्यवहार शिकायत पर मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग

डिजिटल पत्रकार अभद्र व्यवहार शिकायत: को लेकर राजस्थान में नया विवाद खड़ा हो गया है। खैरथल–तिजारा जिले में एक डिजिटल पत्रकार के साथ कथित अभद्र व्यवहार के मामले में इंडियन मीडिया काउन्सिल ने मुख्यमंत्री को शिकायत भेजकर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है।

परिषद ने इस शिकायत की प्रतिलिपि Press Council of India, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) के आयुक्त और जिला कलेक्टर खैरथल–तिजारा को भी प्रेषित की है।

कवरेज के दौरान कथित दुर्व्यवहार का आरोप

शिकायत के अनुसार, ब्लैक एंड व्हाइट डिजिटल चैनल से जुड़े पत्रकार महेंद्र यादव प्रशासनिक गतिविधियों की कवरेज कर रहे थे। इसी दौरान जिला जनसंपर्क कार्यालय के पीआरओ अतर सिंह पर उनके साथ असहयोगात्मक और कथित अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है।

इंडियन मीडिया काउन्सिल का कहना है कि यह मामला न केवल एक पत्रकार के सम्मान से जुड़ा है, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के अधिकार से भी संबंधित है।

डिजिटल मीडिया की भूमिका पर जोर

परिषद ने अपने पत्र में कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल मीडिया सूचना प्रसार का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। ऐसे में डिजिटल पत्रकारों के साथ सम्मानजनक और समान व्यवहार सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

परिषद का तर्क है कि यदि पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो इससे उनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और सूचना के स्वतंत्र प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है।

समान व्यवहार के लिए निर्देश जारी करने की मांग

इंडियन मीडिया काउन्सिल ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि:

• मामले की समयबद्ध और निष्पक्ष जांच करवाई जाए

• दोषियों के खिलाफ आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाए

• राज्य के सभी जिला जनसंपर्क अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएं

• डिजिटल और प्रिंट मीडिया के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाए

परिषद ने उम्मीद जताई है कि इस मामले में शीघ्र सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे, जिससे मीडिया और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष:

खैरथल–तिजारा में डिजिटल पत्रकार के साथ कथित अभद्र व्यवहार का मामला अब राज्य स्तर पर पहुंच चुका है। इंडियन मीडिया काउन्सिल की शिकायत के बाद सरकार की प्रतिक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हैं।

यदि इस मामले में पारदर्शी जांच और ठोस कार्रवाई होती है, तो यह न केवल पत्रकारों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा, बल्कि प्रशासन और मीडिया के संबंधों में भी विश्वास को मजबूत करेगा।